पेंशनधारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू

शिमला : हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख नई पेंशन योजना (एनपीएस) अंशदान के तहत संग्रह किए गए पैसे को वापस मांगा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशनधारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कहा केंद्र को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मालूम रहे कि कांग्रेस ने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का
फैसला लिया है।
शिमला में एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ने बुधवार के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अनावश्यक व्यय किया और अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले। इससे वार्षिक 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पडे़गा। एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को प्रतिवर्ष 1,632 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, विधायक संजय अवस्थी, अनिरुद्ध सिंह एवं अजय सोलंकी, मुख्य सचिव आर.डी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना तथा एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।