नवांशहर : आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब (सीटू) की जिला शहीद भगत सिंह नगर की विशेष2 मीटिंग दौरान जिला प्रधान बलजीत कौर, जनरल सेक्रेटरी लखविंदर कौर, कैशियर जसवीर कौर ने पोषण ट्रैक पर 25 दिन की हाजिरी की शर्त के कारण बच्चों को गर्म पके भोजन (एचसीएम) से वंचित किए जाने पर गंभीर चिंता जताते हुए दावा किया कि इस शर्त के चलते पंजाब में करीब 80 फीसदी बच्चे इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर इस व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष तेज किया जाएगा।
जिला प्रधान बलजीत कौर, जनरल सेक्रेटरी लखविंदर कौर, कैशियर जसवीर कौर ने स्प्ष्ट कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ताजा पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह भोजन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, कुपोषण की रोकथाम तथा बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
उक्त नेताओं के अनुसार, पोषण ट्रैक पर 25 दिन की हाजिरी पूरी न होने की शर्त के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों को गर्म पके भोजन के लिए मिलने वाला लाभ जारी नहीं किया गया। संगठन ने कहा कि यदि डिजिटल प्रणाली और ऑनलाइन हाजिरी की शर्तें बच्चों को उनके हिस्से का पोषण उपलब्ध कराने में बाधा बनती हैं, तो यह आईसीडीएस योजना के मूल उद्देश्यों के विपरीत है।
डिजिटल व्यवस्था सुविधा के लिए, अधिकार छीनने के लिए नहीं
जिला प्रधान बलजीत कौर, जनरल सेक्रेटरी लखविंदर कौर, कैशियर जसवीर कौर ने कहा कि बच्चों को पोषण देने का उद्देश्य केवल पोषण ट्रैक पर आंकड़े पूरे करना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। डिजिटलाइजेशन के नाम पर बच्चों को पौष्टिक भोजन से दूर करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर लंबे समय से बच्चों की देखभाल, पोषण तथा प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे तकनीकी समस्याओं या हाजिरी दर्ज करने की बाध्यताओं के कारण किसी भी बच्चे का पोषण प्रभावित न हो।
यूनियन की प्रमुख मांगें
जिला प्रधान बलजीत कौर, जनरल सेक्रेटरी लखविंदर कौर, कैशियर जसवीर कौर ने मांग की कि पोषण ट्रैक पर 25 दिन की हाजिरी की शर्त के कारण बच्चों को गर्म पके भोजन से वंचित करने की व्यवस्था तत्काल बंद की जाए। पंजाब के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नियमित रूप से ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए।
इसके अलावा पोषण ट्रैक की तकनीकी खामियों को दूर करने, हाजिरी दर्ज करने से जुड़ी अनावश्यक शर्तें खत्म करने तथा इस व्यवस्था से प्रभावित बच्चों की वास्तविक संख्या सार्वजनिक करने की मांग की गई। यूनियन ने आईसीडीएस योजना को मजबूत बनाने और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करने पर भी जोर दिया।
उक्त यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उचित कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। यूनियन ने कहा कि बच्चों का पोषण महज आंकड़ा नहीं, बल्कि उनका अधिकार है और सरकार को हर बच्चे तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना सुनिश्चित करना चाहिए।
