एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड में ऑउटसोर्स पर तैनात 81 चालकों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया है। यह निर्णय 1 नवंबर से प्रभावी होगा। इससे पहले, सरकार ने बोर्ड में एक्सईएन, एसडीओ समेत 51 बड़े अधिकारियों के पद समाप्त कर दिए थे, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है।
इन क्षेत्रों में नहीं ली जाएंगी चालकों की सेवाएं : सरकारी पत्र के अनुसार, सोलन, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में चालकों की सेवाएं अब नहीं ली जाएंगी। इस पर बिजली बोर्ड के इंजीनियरों और कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका।
सभी चालक कर सकते हैं आंदोलन : अब कर्मचारी वर्क टू रूल के तहत काम करने का निर्णय ले चुके हैं और शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक काम नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन नहीं मिलने और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के फैसले से भी असंतोष बढ़ रहा है। इस स्थिति के चलते आंदोलन की संभावना बढ़ गई है।
