भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए: डीटीएफ

by
डीटीएफ ने बेगमपुरा को बसाने के लिए निकले सैकड़ों मजदूरों की गिरफ्तारी की निंदा की
पंजाब सरकार मजदूरों के लोकतांत्रिक संघर्षों को बलपूर्वक कुचलने की राह पर है: डीटीएफ
गढ़शंकर, 23 मई :  डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) पंजाब की राज्य कमेटी ने बेगमपुरा को बसाने के लिए संगरूर शहर के निकट जींद रियासत की 927 एकड़ भूमि पर पहुंच रहे भूमिहीन मजदूरों के लोकतांत्रिक विरोध को छह जिलों की पुलिस द्वारा जबरन रोकने, सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कड़ी निंदा की है और सभी गिरफ्तार मजदूरों की तुरंत बिना शर्त रिहाई की मांग की है।
डीटीएफ के राज्य संयुक्त सचिव मुकेश कुमार, जिला अध्यक्ष सुखदेव डानसीवाल, सचिव इंद्रसुखदीप सिंह ओदरा, वित्त सचिव मनजीत सिंह दसूहा, जिला नेता बलजीत सिंह, अशनी कुमार, निर्मल सिंह, बलजिंदर सिंह व मनजीत सिंह बंगा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार पंजाब में 17.5 एकड़ (किले) से अधिक स्वामित्व वाली भूमि को भूमि हदबंदी अधिनियम के तहत भूमिहीन लोगों में वितरित किया जाना है। इस मांग को लेकर समाज में सबसे अधिक प्रभावित लोगों में शामिल भूमिहीन मजदूर पिछले काफी समय से बीड़ असवां के बेचिराग गांव, जो कभी जींद के राजा की रियासत का हिस्सा था, की 927 एकड़ जमीन को भूमिहीन लोगों में वितरित करने की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार को यह स्वीकार नहीं है कि भूमिहीन मजदूर अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं, इसलिए पंजाब सरकार पुलिस बल के माध्यम से इन लोगों के इस लोकतांत्रिक संघर्ष को कुचलने की राह पर है। इसके तहत मालवा के विभिन्न शहरों में लगभग 100 महिलाओं सहित 300 से अधिक मजदूरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। डीटीएफ नेताओं ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब सरकार बुरी तरह बौखला गई है और 20 मई को बेगमपुरा को बसाने के लिए बीड़ असवान (संगरूर) जा रहे जत्थों को पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक लिया, उनके साथ मारपीट की और महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर यह दिखा दिया है कि किसानों के बाद अब आप सरकार भूमिहीन लोगों के संघर्ष को भी बलपूर्वक कुचलने की राह पर चल पड़ी है। नेताओं ने आगे कहा कि सदियों से दबे-कुचले, दलित और भूमिहीन लोगों की आवाज उठाने वाले भूमि अधिग्रहण संघर्ष कमेटी के नेताओं को दबाना पंजाब सरकार के दलित-विरोधी, मजदूर-विरोधी चेहरे को उजागर करता है, जिसकी कीमत सरकार को आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी।

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

पंजाब का गुरप्रीत सिंह को भी एफबीआई ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध मामले में किया वांछित घोषित

चंडीगढ़, 31 जुलाई । फरवरी, 2025 में सड़क हादसे में मौत का शिकार हुए पंजाब के अमृतपाल सिंह को वांछित घोषित करके तस्वीर जारी करने के बाद अब अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई...
article-image
पंजाब

1.6 करोड़ रुपये की चपत लगाने के आरोप में दो भाई गिरफ्तार : जलशक्ति विभाग के एक खजांची द्वारा वसूले गये राजस्व में हेराफेरी की

जम्मू, 6 जनवरी  :  जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने यहां एक सरकारी विभाग में 1.6 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि की कथित रूप से हेराफेरी करने को लेकर पंजाब से दो भाइयों...
article-image
पंजाब

मनरेगा का नाम बदल उसे धर्म से जोड़ना उचित नहीं : केंद्र सहित पंजाब सरकार को मनरेगा मामले में राजा वड़िंग ने घेरा

लुधियाना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मनरेगा का नाम बदलने और योजना में फेरबदल करने के मामले में केंद्र सरकार के साथ पंजाब सरकार को भी...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

हम चाहें तो सुक्खू सरकार कभी भी गिरा सकते : कांग्रेस के कई गुट बीजेपी के संपर्क में’- हर्ष महाजन

एएम नाथ। शिमला :  राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि वह चाहे, तो आज भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा सकते हैं।...
Translate »
error: Content is protected !!