मंत्रिमंडल की हरी झंडी : सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को हरी झंडी दे दी

by

एएम नाथ। शिमला , 17 नवंबर : प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को रद्द किए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को हरी झंडी दे दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को शिमला में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।

बैठक में हाईकोर्ट की तरफ से 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द करने से जुड़े विषय पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर अपना पक्ष रखेगी। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मामले मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से आसाम में बनाए गए सी.पी.एस. एक्ट को लेकर जो दलील दी जा रही है, प्रदेश में नियुक्तियां उसके विपरीत हुई है। असम में सी.पी.एस. को मंत्री के समान दर्जा प्राप्त था, जबकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं था। अब सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर हमेशा के लिए विवाद को समाप्त करना चाहती है। प्रदेश में बनाए गए सी.पी.एस. ऑफिस ऑफ प्रोफिट के दायरे में नहीं आते थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार को गिराने का शुरू से प्रयास किया, जिसके ऊपर 150 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। नेगी ने कहा कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सिंह सत्ती, जिस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए, वह उसी कानून के तरह खुद सी.पी.एस. बने थे। अब उनको सत्ता से बाहर होने के बाद सी.पी.एस. की नियुक्तियां असंवैधानिक लगती हैं।

 जयराम ने सत्ता में रहते हुए कानून को रिपील क्यों नहीं किया :  राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जिस कानून को असंवैधनिक बता रहे हैं, उन्होंने खुद सत्ता में रहते हुए उसे रिपील क्यों नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को अपने कार्यकाल में बने सी.पी.एस. नियमों की परिधि में नजर आते हैं तथा कांग्रेस शासनकाल में संविधान के विरुद्ध दिखते हैं। नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी तिथि का निर्धारण जल्द किया जाएगा। इस समय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया विदेश दौरे पर है। ऐसे में उनके लौटने के बाद सत्र के आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत सुक्खू सरकार की नाकामी : जयराम ठाकुर

भ्रष्टाचार और माफिया राज पर जनता का करारा प्रहार मुख्यमंत्री झूठे, उन पर मंत्री भी नहीं करते यकीन, ममता बनर्जी जैसी है सुक्खू की हालत एएम नाथ। शिमला :  पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष...
article-image
हिमाचल प्रदेश

आईईसी यूनिवर्सिटी में सातवें दीक्षांत समारोह का आयोजन

बद्दी, 16 जनवरी (तारा) : जिला सोलन के अटल शिक्षा कुंज कालूझंडा स्थित आईईसी यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को अपने सातवें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप संपन्न इस समारोह में गत...
article-image
हिमाचल प्रदेश

नवीन प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रमों से उपलब्ध होंगे युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसरः मुख्यमंत्रीे

शिमला : राजकीय तकनीकी संस्थानों में आधुनिक पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों की बढ़ती रूचि से व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य कर रही प्रदेश सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ऊना के डीसी-एसपी को मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया एक माह का अल्टीमेटम : विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश

एएम नाथ/ रोहित जसवाल। धर्मशाला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊना के डीसी जतिन लाल और एसपी अमित यादव को धर्मशाला बुलाकर एक माह काअल्टीमेटम देते हुए कह दया कि विभिन्न आपराधिक गतिविधियों...
Translate »
error: Content is protected !!