अरुण दीवान : नवांशहर : आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन (सीटीयू) नवांशहर की ब्लॉक अध्यक्ष लखविंदर कौर के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिला कार्यक्रम अधिकारी जगरूप सिंह के माध्यम से आईसीडीएस के संस्थागतकरण और नियमितीकरण के लिए वार्षिक बजट (2025-26) में आईसीडीएस के लिए आवंटन में वृद्धि और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को ग्रेच्युटी लागू करने हेतु मांग पत्र भेजा गया।
नवांशहर की ब्लॉक अध्यक्ष लखविंदर कौर ने बताया कि उक्त मांग पत्र में वित् मंत्री से मांग की गई है कि ईसीसीई अधिनियम के तहत, आई.सी.डी.एस (सक्षम आंगनबाडी एवं पोषण 2.0) को आंगनबाडी सहकारी समिति बनाया गया है। इसे क्रेच के रूप में संस्थागत बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए। वर्तमान कुपोषण इस संकट से निपटने के लिए आंगनबाड़ियों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की आपूर्ति में वृद्धि की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण पोषण के साथ-साथ सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
आंगनबाडी कार्यकर्ताओं नियमितीकरण और विरोध प्रदर्शन पर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। श्रमिकों और सहायकों को श्रमिकों के रूप में विनियमित करें, न्यूनतम वेतन सहायकों को 26,000 रुपये प्रति माह और श्रमिकों को 32,000 रुपये; 45वीं और 46वीं आईएलसी सिफारिशों के अनुसार पेंशन, ईएसआई, पीएफ आदि का प्रावधान किया जाए। छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का अधिकार (ईसीसीई) और आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल एजेंसियों के रूप में स्थापित करने वाली सभी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएं। एईपी वापस लें. ईसीसीई को औपचारिक रूप दे दिया गया है
शिक्षा व्यवस्था से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
उन्होनों बताया कि इसके इलावा सभी बकाया वेतन, भत्ते, किराया, मोबाइल फोन, भत्ते आदि का तुरंत भुगतान करने की मांग की गई तथा जब तक पेंशन, अनुग्रह राशि और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाए और कोई छंटनी ना की जाए। किसी भी रूप में कोई वैयक्तिकरण नहीं; सीएसआर के नाम पर आईसीडीएस में कोई कॉर्पोरेट की कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। आईसीडीएस में कोई नकद हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। आईसीडी बेरोजगारी को कमजोर करना बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से सभी उपायों को वापस लेना, जैसे लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण, सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना, योजनाओं के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना और निगरानी, केंद्रीकृत रसोई आदि शुरू करके निजीकरण की प्रक्रिया बंद की जाए। सभी के लिए भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आय, नौकरी और आश्रय सुनिश्चित करें।
और लेबर कोड वापस लीजिये।
उन्होनों कहा की हमें उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री श्री मति सीतारमण जी इस मामले में सरकार से पहले व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि ये मांगें पूरी हों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघर्ष पहले से भी तेज किया जायेगा। इसमें ब्लॉक नवांशहर की सर्कल प्रधान कमलजीत कौर, परमजीत कौर सुखविंदर कौर, संगीता, रेवेल कौर, कश्मीर कौर जसवीर कौर व अन्य बहनें शामिल थीं।
उधर बंगा में ब्लॉक अध्यक्ष जसवीर कौर की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सीडीपीओ दविंदर कौर के माध्यम से मांग पत्र भेजा।
