विदेशी फंडिंग, बम-कृपाण लेकर दिल्ली नहीं जाने देंगे; शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा – कहा केंद्रीय राज्य मंत्री ने और किसानों को बताया ब्लैकमेलर

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चंडीगढ़ : केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्‌टू ने आरोप लगाया कि कई किसान नेताओं को विदेशी फंडिंग मिल रही है। किसान तो अपने खेतों और पानी की मोटरों में व्यस्त है। बिट्‌टू बुधवार को राजस्थान में राज्यसभा से नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बिट्‌टू ने कहा कि अगर कोई बम, पत्थर, कृपाण लेकर दिल्ली जाएगा तो उसे रोका ही जाएगा। बिट्‌टू ने केंद्र के प्रोजेक्टों के लिए जमीन एक्वायर न करने देने को लेकर किसान नेताओं पर ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए।
वहीं, केंद्रीय मंत्री के आरोप पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि केंद्र में आपकी सरकार है। आपको फंडिंग की जांच करानी चाहिए। सारी बातें साफ हो जाएंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलने को लेकर बुधवार को पटियाला में रखी मीटिंग बेनतीजा रही। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसान बिना गाड़ियों के दिल्ली जाएं। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि सरकार कई महीनों तक उनकी नहीं सुनती। इसलिए अपने इंतजाम के लिए वह ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर ही दिल्ली जाएंगे।
केंद्रीय राज्य मंत्री की अहम बातें
बिट्‌टू से सवाल हुआ कि किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे किसानों की नाराजगी नहीं कह सकते, कुछ किसान नेता हैं। वह पहले कहते थे कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हैं। बीजेपी सरकार हमें आगे नहीं आने देती है। लेकिन अब आपने देखा ही है। बिट्‌टू ने राहुल गांधी से किसानों की मुलाकात को लेकर सवाल उठाए। किसानों को दिल्ली न जाने देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि देश की संसद जहां है। सरकार भाजपा की है। सेशन चल रहा है। उसी दौरान किसान नेता दिल्ली गए। संसद के अंदर भी गए और राहुल गांधी के दफ्तर में बैठे। वह एक बार नहीं दो बार संसद में जाकर आए। किसी ने उन्हें नहीं रोका।
बिट्‌टू ने कहा कि हरियाणा के चुनाव में भी हमारी दोबारा जीत होगी। इनकी वजह से लोग तंग है। पंजाब में बिजनेस फेल हो गए हैं, लोग फैक्ट्रियां बद करके चले गए हैं। किसान नेता अपना पेट भरने के लिए प्रोपेगैंडा चलाते हैं। बीजेपी सरकार ने हर फसल पर एमएसपी दी है। 70 हजार करोड़ की एमएसपी धान और गेहूं पर देती है। जबकि गन्ना और कपास पर अलग है। इस हिसाब से करीब एक लाख करोड़ की राशि बन जाती है।

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दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

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