लुधियाना, 13 दिसंबर : चंडीगढ़ से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने लोकसभा में एमएसएमई सेक्टर के क्रेडिट गैप का मुद्दा उठाया है।
इस मौके पर मनीष तिवारी ने कहा है कि 8 अप्रैल, 2022 को वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर एक रिपोर्ट सदन में रखी गई थी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर में 20 से 25 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट गैप है। जिसके मुताबिक 40 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं, जो वित्तीय संस्थानों से फाइनेंस लेते हैं।
इसी कड़ी के तहत रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापार क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाए। क्योंकि देश की जीडीपी का 30 प्रतिशत हिस्सा लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों से आता है। इसी तरह, उत्पादन उत्पादन का 45 प्रतिशत लघु और सूक्ष्म उद्योगों से आता है। लगभग 48 प्रतिशत निर्यात एमएसएमई क्षेत्र से होता है।
इस संबंध में उन्होंने मंत्री से सवाल किया कि आखिर उनके मंत्रालय द्वारा इसे लागू क्यों नहीं किया गया।
