एफसीए के अंतर्गत लंबित मामलों का निर्धारित समय में किया जाए निपटारा : DC मुकेश रेपसवाल

by

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में एफसीए मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित

एएम नाथ। चंबा, 2 मार्च : उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने निर्देश दिए हैं कि वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के अंतर्गत लंबित मामलों का निर्धारित समय एवं प्रभावी ढंग से निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो और जनहित के कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जा सकें।
उपायुक्त आज एफसीए के अंतर्गत उपमंडल चंबा में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित अनुमति मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत मामलों की स्थिति, लंबित प्रस्तावों के कारणों तथा स्वीकृति प्रक्रिया में आ रही बाधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय और पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की दिशा में प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में आपत्तियां लंबित हैं, उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति समय रहते कर ली जाए।
उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए विभागीय समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावों को तैयार करते समय सभी तकनीकी एवं राजस्व संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण रूप से जांच कर ही अग्रसारित किया जाए, ताकि उच्च स्तर पर आपत्तियों की स्थिति उत्पन्न न हो।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को लंबित बिंदुओं पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार, सहायक अभियंता दिनेश कुमार, सहायक अभियंता तीसा संजीव अत्री व कनिष्ठ अभियंता नीतिका ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

विजिलेंस और एसीबी को आरटीआई से बाहर करना कानून के दायरे में कैसे : जयराम ठाकुर

आरटीआई के दायरे से विजीलैंस तथा एंटी करप्शन ब्यूरो को बाहर करना और एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी करना सुक्खू सरकार का जनविरोधी और तानाशाही भरा फैसला हिमाचल के लोगों के प्रदेश में एंट्री टैक्स...
article-image
हिमाचल प्रदेश

नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के समर्थन में उतरी डॉ. बी.आर. अंबेडकर महासभा, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

अर्की(योगेश चौहान)- डॉ. बी.आर. अंबेडकर महासभा, अर्की ने तहसीलदार अर्की के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन विद्यार्थियों की न्यायोचित...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हर्षवर्धन चौहान ने जल शक्ति विभाग को सिरमौर जिला में पेयजल समस्या से निपटने के आवश्यक निर्देश दिए : उद्योग मंत्री ने की जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता

नाहन,19 जून। जिला सिरमौर के नाहन स्थित बचत भवन में आज जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उद्योग, संसदीय मामले, श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा जिला स्तरीय शिकायत...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

भारत में बिकने वाले 70 फीसदी प्रोटीन सप्लीमेंट में गलत की जा रही लेबलिंग : विषाक्त वनस्पतियों से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स

नई दिल्ली : काफी संख्या में लोग खुद को सेहतमंद रखने के लि दूध या अन्य ड्रिक्स में सप्लीमेंट्स डालकर पीते हैं ताकि शरीर को और अधिक एनर्जी और पोषक तत्व मिलें। ऐसा कर...
Translate »
error: Content is protected !!