एएम नाथ।चम्बा : देशभर के साथ-साथ शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (CITU) की इकाई और दूसरे सरकारी वर्कर्स ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जहां एक तरफ किसान आंदोलन को ठीक करार दिया, वहीं प्रदेश और केंद्र सरकार को गरीबविरोधी बताते हुए जमकर आलोचना भी की। प्रदर्शन के दौरान सीटू इकाई और राष्ट्रीय ध्वज भी इनके हाथों में दिखाई दिए। इन्हाेंने कहा कि पिछली सरकार ने इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते दूसरी सरकार को लाया गया, पर इस सरकार ने भी सबका शोषण ही किया है।
ये हैं मुख्य मांगें
महंगाई पर रोक लगाओ। खाद्य वस्तुओं, दालों, रसोई गैस, पैट्रोल व डीजल आदि की कीमतें कम करो।
मनरेगा में 33 प्रतिशत बजट कटौती वापस लो। मनरेगा में 120 दिन के रोजगार की गारन्टी दो। मनरेगा में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम दिहाड़ी 375. रुपए लागू करो।
मनरेगा व निर्माण मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व नवीनीकरण बहाल करो। वजीफा, मेडिकल, मृत्यु, शादी, प्रसूति सहायता, पेंशन व अन्य आर्थिक लाभ जारी करो।
केन्द्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों को खत्म करके बनाए गए मजदूर विरोधी चार लेबर कोड वापस लो।
बिजली का निजीकरण बन्द करो। स्मार्ट मीटर योजना वापस लो।
मजदूरों को 26 हजार रुपए न्यूनतम वेतन दो।
बैंक, बीमा, रेलवे, बिजली व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बन्द करो।
ठेका व आऊटसोर्स मजदूरों को नियमित करने की नीति बनाओ।
आंगनवाडी, मिड डे मील, आशा आदि स्कीम वर्करज को रेगुलर करो व ग्रेच्युटी सुविधा दो।
परिवहन क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए मजदूर व मालिक विरोधी भारी जुर्माने और जेल की सजा के प्रावधानों को निरस्त करो।
