नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देश के विकास और आम लोगों से जुड़े तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, ग्रामीण क्षेत्रों और समुद्री व्यापार क्षेत्र पर पड़ेगा।
सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और लाखों लोगों को फायदा होगा।
1. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके बाद अब डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले का लाभ लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
2. समुद्री क्षेत्र के लिए 13,000 करोड़ का सॉवरेन फंड
कैबिनेट ने भारतीय समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 13,000 करोड़ रुपये के ‘सॉवरेन मैरीटाइम फंड’ को मंजूरी दी है। इस फंड का उद्देश्य भारतीय जहाजों को सस्ता और सुरक्षित बीमा कवर उपलब्ध कराना है। अब तक भारतीय शिपिंग उद्योग काफी हद तक विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भर था। इस योजना से देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार 2028 तक
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तीसरे चरण को मार्च 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना पर लगभग 83,977 करोड़ रुपये का संशोधित बजट तय किया गया है। इस योजना के तहत गांवों को बेहतर सड़कों के जरिए बाजार, स्कूल और अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।
