अधिकारियों को दिए निर्देश – लंबित पैरों का करें शीघ्र निराकरण
मंडी, 10 अक्तूबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने राज्य लेखा परीक्षा विभाग के मंडी जिले के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों से संबंधित ऑडिट पैंरों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। समिति के सभापति विधायक इंद्र दत्त लखनपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित इस बैठक में समिति ने विभागों एवं संस्थानों से ऑडिट पैंरों का मदवार विस्तृत ब्योरा लिया। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से उपयुक्त कदम उठा कर लंबित पैरों का शीघ्र निराकरण तय बनाने के निर्देश दिए।
समिति सदस्य के रूप में विधायक सतपाल सिंह सत्ती, होशियार सिंह, डी.एस. ठाकुर, केवल सिंह पठानिया, कुलदीप राठौर तथा हरीश जनारथा बैठक में उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने ऑडिट पैंरों पर विभागों से सवाल जवाब एवं ब्योरा लेने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
समिति ने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरदार पटेल विश्वविद्यालय प्रबंधन से विश्वविद्यालय में हुई विभिन्न भर्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा।
समिति ने सभी शहरी निकायों को अपनी आमदनी के साधन बढ़ाने तथा किराया और कर वसूली के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अलग अलग एसडीएम कोर्ट में रिकवरी के लंबित मामलों का जल्द निपटारा तय बनाने के निर्देश भी दिए ।
गांवों में जरूर जाएं अधिकारी, बढ़ता है जनता का भरोसा
सभापति इंद्र दत्त लखनपाल ने बैठक में मंडी जिला प्रशासन के आंकड़ों के बेहतर संकलन तथा अच्छी रिपोर्टिंग की प्रशंसा करते हुए बेहतर कार्य के लिए अधिकारियों की पीठ थपथपाई।
उन्होंने अधिकारियों से जनता की समस्याओं का तेजी से निवारण तय बनाने तथा विकास की गति बढ़ाने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याएं समझने के लिए गांवों में जरूर जाएं, इससे लोगों में सरकार और प्रशासन तंत्र पर भरोसा बढ़ता है।
मंडी शिवरात्रि मेले का जल्द कराएं ऑडिट
समिति ने जिला प्रशासन को मंडी शिवरात्रि मेले का ऑडिट जल्द कराने को कहा। इसके अलावा सभापति ने निर्देश दिए कि जिला और उपमंडल प्रशासन जिन मेले, त्योहारों का आयोजन कराते हैं, उन सभी का समय समय पर ऑडिट अवश्य कराएं।
अव्यय राशि का दें ब्योरा
उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए जिनमें विकास कार्यों के लिए एमपीलैड, विधायक निधि, डीसी फंड इत्यादि मदों में जारी धनराशि अभी तक व्यय नहीं की गई है। उन्होंने धनराशि के अव्यय के कारणों का ब्योरा देने को भी कहा। उन्होंने अन्य विभागों को भी अव्यय राशि का ब्योरा और कारणों की रिर्पोट सौंपने को कहा।
किराए पर आवासीय सुविधा में मांगा आपदा प्रभावितों का डाटा
श्री लखनपाल ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि यहां रिलीफ कैंप में रहने वाले शरणार्थियों और उनमें से कितने परिवार किराए पर आवासीय सुविधा लेना चाहते हैं, उनका डाटा समिति से जल्द साझा करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून में भारी बारिश के कारण प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। यह धनराशि प्रभावितों के पुनरुत्थान एवं पुनर्वास पर व्यय की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने प्रभावित परिवारों को निश्चित मासिक किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें किराए पर उपयुक्त आवासीय सुविधा मिल सके। सरकार इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को दस हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन और आर्थिक मदद के साथ साथ राशन और एलपीजी गैस की व्यवस्था भी करेगी।
एपीएमसी दुर्गम इलाकों में गतिविधि विस्तार को दे प्राथमिकता
श्री लखनपाल ने एपीएमसी के कार्यों का ब्योरा लेते हुए मंडी जिले में एपीएमसी के बेहतर कार्य की तारीफ की। उन्होंने एपीएमसी गतिविधियों के विस्तार में दुर्गम इलाकों को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कमेटी से वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के साथ ही भविष्य के प्रस्तावों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार सहित विभिन्न विभागों तथा संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे।
