चंडीगढ़, 22 अगस्त : लगातार 14 महीनों से संसद में मुद्दे उठाने और केंद्रीय गृहमंत्री से लगातार फ़ॉलो-अप करने के बाद, अब गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जवाब मांगा है।
4 अगस्त 2025 को जारी इस पत्र में कहा गया है कि मनीष तिवारी (सांसद, लोकसभा) के पत्रों पर अभी तक प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए मंत्रालय ने अनुस्मारक (Reminder) भेजते हुए स्पष्ट किया है कि यह मामले अब और लंबित नहीं रह सकते।
गृह मंत्रालय ने प्रशासन से पाँच प्रमुख मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी है –
1. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संपत्तियों की शेयर-वाइज बिक्री पर रोक।
2. पुनर्वास कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक़।
3. नगर निगम दायरे में आए 22 गाँवों के लाल डोरा विस्तार से जुड़े मामले।
4. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में आवश्यक बदलावों को नियमित करना।
5. ग्रुप हाउसिंग व को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़े लम्बे समय से लंबित मुद्दे।
मनीष तिवारी ने कहा कि “मैं उम्मीद करता हूँ कि चंडीगढ़ प्रशासन अब टालमटोल की बजाय सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करेगा।”
