सुप्रीम कोर्ट ने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी पूजा ठाकुर को राज्य में प्रथम श्रेणी अधिकारी पद पर खेल कोटे के तहत नियुक्ति देने से इनकार करने पर गहरी निराशा जताई है। कोर्ट ने कहा कि आपके सीएम को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और क्या खेल और खिलाड़ियों के मामले में राज्य का ऐसा ही रवैया है जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि क्या यह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का आपका तरीका है।
जस्टिस ओक ने कहा कि 2014 के एशियाई खेलों में किसी ने स्वर्ण पदक जीता था. आपके सीएम को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था. आपने इस खिलाड़ी को सात साल तक इधर-उधर दौड़ाया. खेल और खिलाड़ियों के मामले में राज्य का क्या ऐसा ही रवैया है?
पीठ ने आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रथम प्रतिवादी यानी इस प्रतिष्ठित खिलाड़ी के साथ सरकार द्वारा किए गए व्यवहार के तरीके पर विचार किया है। उसने नवंबर 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है. तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूजा ठाकुर को जुलाई 2015 से एक्साइज और टैक्सेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया था।
सरकार को करना होगा HC के फैसले पर विचार : सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी सूरत में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया। यानी राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है. उसे हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करना होगा।
