6 और 7 अप्रैल को संयुक्त रूप से हो रहे जिला स्तर के रोष प्रदर्शन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा
गढ़शंकर, 31 मार्च : डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट द्वारा मोगा के फ्रीडम फाइटर हॉल में राज्य कमेटी की अहम बैठक राज्य प्रधान विक्रम देव सिंह की अगुवाई में की गई। जिसमें पंजाब सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर पंजाब के अध्यापकों पर जबरन थोपे गए टेस्ट और पंजाब सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफियों के खिलाफ संघर्ष को आगे जारी रखने का फैसला किया गया है।यह जानकारी देते हुए जनरल सचिव महिंदर कौड़ियांवाली ने बताया कि पिछले समय में किए गए संघर्षों के परिणामस्वरूप शिक्षा मंत्री पंजाब ने टेट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने और विधानसभा में प्रस्ताव लाने का भरोसा दिया था, परंतु सरकार ने दोनों मांगों पर अध्यापकों के साथ वादा खिलाफी की, एक तरह से अध्यापकों के साथ धोखा करके जबरन टेट को थोपा गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा डीटीएफ के साथ पिछले समय में हुई बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पंजाब में लागू न करने और पंजाब की अपनी शिक्षा नीति बनाने का भरोसा दिया गया था और पंजाब कैबिनेट ने 5 सितंबर 2025 को इस संबंध में प्रस्ताव भी पास किया था। इसके अलावा 18 नवंबर 2022 को पुरानी पेंशन लागू करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, परंतु पंजाब सरकार अब इन मामलों में भी खुलेआम वादा खिलाफी कर चुकी है।
बैठक के दौरान नेताओं ने विचार-विमर्श करते हुए कहा कि अध्यापक पहले ही अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और इस तरह के अनावश्यक टेस्टों के माध्यम से उन्हें अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं, अयोग्य तो पंजाब सरकार है जो अपने लोगों के साथ खड़े होने की बजाय लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही है। संगठन यह भी समझता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक न्यायिक फैसला न होकर केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त नीतिगत फैसला है, जिसका जिक्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में अध्यापकों की सेवा सुरक्षा को खत्म करने के लिए ‘टेन्योर ट्रैक सिस्टम लागू करने और प्रमोशन तथा वार्षिक वृद्धि रोकने के लिए अनावश्यक टेस्ट थोपने के रूप में पहले ही दर्ज किया हुआ है। राज्य कमेटी द्वारा गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया कि राज्य कमेटी में शामिल साथी (राज्य सचिवालय, जिला प्रधानों और राज्य कमेटी सदस्यों) सिद्धांततः अपनी पोजीशन पर कायम रहते हुए 19 अप्रैल को होने वाले इन-सर्विस टेट के पेपर में नहीं बैठेंगे और अध्यापकों को संघर्ष के मैदान में डटे रहने का आह्वान करेंगे। डीटीएफ की राज्य कमेटी द्वारा फैसला किया गया कि सभी अध्यापक संगठन 6 और 7 अप्रैल को शिक्षा मंत्री की वादा खिलाफी के खिलाफ किए जा रहे जिला स्तर के पुतला दहन प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा वादा खिलाफी करने वाली पंजाब सरकार को संघर्ष के माध्यम से घेरने के लिए 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब द्वारा मुख्यमंत्री निवास संगरूर की ओर ‘वादा खिलाफी मार्च’ किया जाएगा। संगठन ने सभी अध्यापकों से टेट पास या नॉन-टेट के भेदभाव को पीछे छोड़कर इस संघर्ष का बढ़-चढ़कर हिस्सा बनने और सभी अध्यापक संगठनों को भी 11 अप्रैल के ‘वादा खिलाफी मार्च’ का हिस्सा बनने की अपील की है।
इस मौके पर डेमोक्रेटिक मुलाजिम फेडरेशन के राज्य प्रधान जर्मनजीत सिंह और जनरल सचिव हरदीप टोडरपुर, डीटीएफ के राज्य नेता अश्वनी अवस्थी, राजीव बरनाला, गुरपियार कोटली, मुकेश कुमार, जगपाल बंगी, हरजिंदर वडाला, पवन मुक्तसर, जोशीले तिवाड़ी, अमोलक डेलुआणा, मेघराय, रघवीर भवानीगढ़, जसवीर सिंह संधू, रमनजीत संधू, प्रताप सिंह ठठगढ़, कौर सिंह फग्गू, रुपिंदर पाल गिल, सुखविंदर गिर, हंसा सिंह मानसा, रजिंदर गुरु, जसवीर सिंह भम्मा, जतिंदर सिंह फतेहगढ़ साहिब, ज्ञान चंद रोपड़, तजिंदर सिंह कपूरथला, अमरीक सिंह जालंधर, गुरमेल सिंह मल्काना, गुरविंदर सिंह फाजिल्का, गुरबिंदर खैरा, इंद्रसुखदीप ओडरा, दलजीत सफीपुर, मलकीत सिंह हराज, सरबजीत सिंह भावड़ा, मनोहर नवांशहर, जसपाल चौधरी, विक्रमजीत मालेरकोटला, उपकार सिंह, अमरदीप तरनतारन, सुनील कुमार, प्रेम कंबोज, विक्रम जालंधरा उपस्थित थे।
फोटो : राज्य कमेटी की बैठक दौरान राज्य प्रधान विक्रम देव सिंह, जनरल सचिव महिंदर कौड़ियांवाली व अन्य।
