दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट पर उठे सवाल, कार्रवाई और जुर्माने के बावजूद नहीं थम रहा अवैध कारोबार; डेयरी किसानों को भी नहीं मिल रहा दूध का उचित मूल्य
मिलावट के इस दौर में असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल होता जा रहा है। यह समस्या अब केवल रोजमर्रा की वस्तुओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों की सेहत से सीधे जुड़ी खाद्य सामग्री भी इसकी चपेट में आ चुकी है। कभी किसानों और पशुपालकों की आय का महत्वपूर्ण साधन रही श्वेत क्रांति आज मुनाफाखोरी और मिलावट के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।
देश में दूध की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को लेकर समय-समय पर कई सवाल उठते रहे हैं। लेख में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर दूध का उत्पादन 16 करोड़ लीटर और खपत 64 करोड़ लीटर बताई गई है। हालांकि, इन आंकड़ों के स्रोत और गणना की अवधि की पुष्टि आवश्यक है। इसके बावजूद दूध और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता तथा बाजार में उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दूध और उससे बने उत्पादों में मिलावट की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया है। सवाल यह है कि जब दूध की मांग और आपूर्ति में इतना अंतर बताया जा रहा है तो बाजार में इतनी बड़ी मात्रा में दूध, पनीर, खोया, घी और मिठाइयां कहां से आ रही हैं? विशेषकर त्योहारों के दौरान इन उत्पादों की मांग बढ़ने पर मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है।
कई स्थानों पर रसायनों और अन्य हानिकारक पदार्थों के इस्तेमाल से नकली दूध तैयार किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है। इसके बावजूद मिलावट की घटनाएं खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
पंजाब भी इस समस्या से अछूता नहीं है। यहां पशुपालन और डेयरी व्यवसाय लाखों परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। राज्य में दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूनों में गुणवत्ता संबंधी कमियां सामने आने की खबरें चिंता बढ़ाती हैं।
हाल ही में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अदालत में स्थिति रिपोर्ट पेश की। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 2 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2024 तक राज्य में मिलावट से जुड़े कुल 2,191 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें लगभग 95 प्रतिशत मामलों में सजा सुनाई गई। जुर्माने के रूप में भी बड़ी राशि वसूल की गई।
अमृतसर, गुरदासपुर, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब जैसे जिलों में बड़ी संख्या में मामले सामने आना समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। मिलावट का दायरा केवल दूध तक सीमित नहीं है। पनीर, दही, खोया, मक्खन, मिठाइयां, देसी घी, आइसक्रीम, नमकीन, हल्दी, मिर्च पाउडर, गुलाब शरबत और खाद्य तेल जैसी वस्तुएं भी इसकी चपेट में हैं।
इसके बावजूद सवाल उठता है कि कार्रवाई और भारी जुर्माने के बाद भी मिलावटखोरी का कारोबार क्यों नहीं रुक रहा? क्या मिलावट करने वालों को कानून का डर नहीं है या फिर जांच और निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं कमियां मौजूद हैं? यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो संबंधित विभागों को अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी होगी।
एक समय था जब गांवों में लगभग हर घर में पशु रखे जाते थे। दूध और दही घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ सामाजिक जीवन का भी हिस्सा थे। पशुपालन को परिवार की अतिरिक्त आय का साधन माना जाता था। लेकिन समय के साथ डेयरी व्यवसाय का स्वरूप बदल गया है। अब इस क्षेत्र में उत्पादन लागत, पशुओं के रखरखाव, चारे और दवाइयों के बढ़ते खर्च ने छोटे पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
विडंबना यह है कि एक तरफ उपभोक्ताओं को दूध और डेयरी उत्पाद महंगे दामों पर खरीदने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूध उत्पादक किसानों और पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। ऐसे में सवाल केवल मिलावटखोरी का नहीं, बल्कि पूरी डेयरी व्यवस्था में मौजूद असंतुलन का भी है।
त्योहारों के दौरान मिलावटी दूध और मिठाइयों का खतरा विशेष रूप से बढ़ जाता है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक कई पोषक तत्व होते हैं। लेकिन इसमें हानिकारक रसायनों या अनुपयुक्त पदार्थों की मिलावट होने पर यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसी मिलावट से पाचन तंत्र, गुर्दों, लिवर और शरीर के अन्य अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।
मिलावटखोरी केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों के खिलाफ भी है। जानबूझकर घटिया या असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचकर मुनाफा कमाना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है।
इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को सालभर विशेष जांच अभियान चलाने चाहिए। दूध संग्रह केंद्रों, डेयरियों, मिठाई की दुकानों और बड़े खाद्य कारोबारियों की नियमित जांच होनी चाहिए। मिलावट में शामिल लोगों के साथ-साथ इसके पीछे काम कर रहे बड़े नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच व्यवस्था को मजबूत करने, प्रयोगशालाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने तथा नमूनों की जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध करवाने की जरूरत है। आम लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे संदिग्ध खाद्य पदार्थों की शिकायत संबंधित विभागों तक पहुंचा सकें।
सरकार को डेयरी किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करनी होगी। एक ओर मिलावटखोरी पर प्रभावी रोक लगाना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर ईमानदारी से दूध उत्पादन करने वाले छोटे पशुपालकों को उचित मूल्य, सस्ता पशु चारा, पशु चिकित्सा सुविधाएं और सरकारी सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए।
श्वेत क्रांति का उद्देश्य केवल दूध का उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और लोगों को शुद्ध दूध उपलब्ध करवाना भी था। इसलिए जरूरी है कि डेयरी व्यवसाय को मिलावटखोरों के चंगुल से बचाया जाए और ईमानदार पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाए। लोगों की सेहत और पशुपालकों की आजीविका दोनों सुरक्षित होंगी, तभी डेयरी क्षेत्र वास्तव में मजबूत बन सकेगा।
लेखक: कामरेड गुरनेक सिंह भज्जल
