प्रदर्शन और तोडफ़ोड़ में हिस्सा लिया तो नही बन सकेगें अग्निवीर : अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देखा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है न तोडफ़ोड़ की

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25 हजार अग्निवीरों का पहला बैच दिसम्बर में आर्मी ज्वाइन करेगा
वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ योजना
नई दिल्ली :
देश भर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। सभी भर्तियां योजना के तहत होंगी और 25 हजार अग्निवीरों का पहला बैच दिसम्बर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का मानना है कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भडक़ा कर प्रदर्शन करवाया है। जिसको लेकर अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देखा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है न तोडफ़ोड़ की। वर्णनीय है कि 21 नवम्बर से पहला नौसैनिक अग्निवीर बैच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईएनएस चिल्का, ओडिशा में पहुंचना शुरु हो जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को जाने की अनुमति होगी।
तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी चार साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी।
केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है।

14 जून को हुई घोषणा के बाद से अब तक हुए बदलाव
1. सीएपीएफऔर असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10त्न आरक्षण।
2. मौजूदा साल में अग्निवीर की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है।
3. इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।
4. अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों को दी गईं सौगात
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि अग्निवीरों को पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों में नौकरी दी जाएगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आर्म फोर्सेस से चार साल बाद रिटायर होने पर अग्निवीरों को पुलिस विभाग में वरीयता दी जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस विभाग की भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला किया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता देने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी।
अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने कहा कि पुलिस और राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी।

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