एएम नाथ। शिमला : बीजेपी राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पुरानी पेंशन योजना (ओपीए) बहाल करने से रोकने के लिए कई पाबंदियां लगा दी हैं। यह शब्द मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शिमला में जारी संयुक्त बयान में कहे। उन्होनों ने कहा कि केवल कांग्रेस सरकार में ही कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं।उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से मिलने वाली सहायता कम कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा राज्य सरकार ने तय कर रखा है कि किसी भी सूरत में कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान की जाएगी।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछली बीजेपी नीत राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान ओपीएस की बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों पर पानी की बौछारें की गईं और लाठियां बरसाई गईं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने ओपीएस के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और वर्तमान राज्य सरकार ने उनकी काफी समय से लंबित मांग को पूरा किया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना किसी राजनीतिक लाभ और लोभ के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में किसी से मदद न मांगनी पड़े और वे अपना शेष जीवन आत्मसम्मान के साथ बिता सकें। उन्होंने पाला बदलने वाले छह पूर्व विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि विद्रोही अब कर्मचारी विरोधी बीजेपी के साथ खड़े हैं और उसके टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं।
