एएम नाथ। शिमला : राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू गुरुवार शाम को राजधानी शिमला लौटे। इससे पहले गुरुवार दोपहर को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर फ्लाॅप डायरेक्टर हैं । बाॅलीवुड से अभिनेत्री कंगना को चुनाव के दौरान लेकर आए हैं। कांग्रेस सरकार के 15 माह के कार्यकाल की फिल्म ब्लॉकबस्टर है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सुजानपुर जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत सिंह राणा के समर्थन में मुख्यमंत्री छह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। 18 मई को मुख्यमंत्री अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में चुनाव प्रचार करेंगे।
गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री ने शिमला लौटकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार को लेकर आगामी रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपुचनाव में कांग्रेस 15 माह के कार्यकाल के आधार पर जनता से वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नोट के दम पर सरकार को गिराने का षडयंत्र रचा। इनकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रियंका गांधी हिमाचल के कई क्षेत्रों में प्रचार के लिए आएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायबरेली के लोगों में कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने गाय के नाम पर केवल राजनीति की है, जबकि गाय और गो पालकों के कल्याण के लिए वर्तमान सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई हैं। वीरवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी गो सदनों में आश्रित गोवंश को दिए जाने वाले अनुदान को 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त राज्य में लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सरकार ने पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि को सुनिश्चित किया है। पशुपालकों को उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सोलन जिले के दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां दूध पर समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। सरकार किसानों और पशु पालकों को दूध उत्पाद के उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी।
