रोहित जसवाल। ऊना / नई दिल्ली : उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को सहकारी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं विशेषकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स), राज्य कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) एवं सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम) इत्यादि के कम्प्यूटरीकरण के लिए धन आबंटित करने का आग्रह किया।
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य द्वारा पहले से ही जिला ऊना के पंजावर में सहकारी प्रबंधन संस्थान के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवा दी गई है तथा इसकी स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल प्रदेश को राज्य में इस अत्याधुनिक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाए।
केंद्रीय मंत्री ने उप-मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सहकारी योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र ही धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश को सहकारी योजनाओं से संबंधित धनराशि के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में राज्य में सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम) खोलने और प्रायोगिक आधार पर महिला सहकारी हाट खोलने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने के आग्रह पर भी विचार-विमर्श किया गया।
प्रदेश में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में हुई प्रगति की विस्तार से जानकारी देते हुए, उप-मुख्यमंत्री नेे बताया कि हिमाचल ने कम्प्यूटरीकरण परियोजना में विशेष प्रगति की है। इसके तहत पहले चरण में 870 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) की पहचान की गई, जिनमें से 647 पैक्स को गो-लाइव कर दिया गया है। इस पर लगभग 18.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जबकि दूसरे चरण के लिए 919 समितियों की पहचान की गई है और डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही सहकारिता मंत्रालय द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय और राज्य अधिकारियों की बैठक का आयोजन कर सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
उप-मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री को राज्य में चिट्टे के खतरे और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार के नियंत्रण के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया के विरूद्ध एफआईआर रजिस्ट्रर की जा रही है और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
