राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लम्बित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा – मुख्यमंत्री सुक्खू

by
एएम नाथ। शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में  राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी लम्बित राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लम्बित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को घर-द्वार पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मण्डलायुक्तों और उपायुक्तों को दुरूस्ती के सभी लम्बित मामलों का 31 अक्टूबर, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मौजूद रहे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

सरकार की मजदूर नीतियों के खिलाफ भारत बंद, 25 करोड़ कर्मचारी हो सकते हैं विरोध में शामिल, किसानों का भी मिला समर्थन

केंद्र सरकार की कथित “मजदूर-विरोधी और किसान-विरोधी” नीतियों के खिलाफ देशभर में 9 जुलाई 2025 बुधवार को भारत बंद बुलाया है. इस बंद का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा किया...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

केजरीवाल ने जनता के पैसे अच्छी जिंदगी (ठाठ-बाट वाली) जी – केजरीवाल के सरकारी बंगले पर 3 करोड़ 69 लाख का वार्षिक रखरखाव का आता था खर्च : वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली : दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा  ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमा पार्टी  के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने...
article-image
हिमाचल प्रदेश

विधानसभा उपचुनाव देहरा और हमीरपुर में बन रहे नए समीकरण : देहरा में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल , भाजपा के लिए भी आरपार की लड़ाई

एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए दिग्गज बिसात बिछा रहे हैं। चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के चुनाव मैदान में...
article-image
हिमाचल प्रदेश

जिला में सड़कों और पेय जल परियोजनाओं पर व्यय होंगे 242 करोड़ —धर्मानी

एएम नाथ । बिलासपुर : जिला बिलासपुर में सड़कों और पेय जल परियोजना पर 242 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 223 करोड़ से अधिक की लागत से...
Translate »
error: Content is protected !!