राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लम्बित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा – मुख्यमंत्री सुक्खू

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एएम नाथ। शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में  राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी लम्बित राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लम्बित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को घर-द्वार पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मण्डलायुक्तों और उपायुक्तों को दुरूस्ती के सभी लम्बित मामलों का 31 अक्टूबर, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मौजूद रहे।
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