एएम नाथ । शिमला :मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंदन से वापिस लौट आए हैं. अपने सरकारी आवास ओक ओवर में मुख्यमंत्री ने फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाई. उसके बाद मीडिया से रूबरू उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आपदा राहत के लिए मिलने वाली राशि अभी तक नहीं मिलने का आरोप लगाया।
सीएम सुक्खू ने कहा, ” पीएम ने आपदा से निपटने को 1500 करोड़ रुपये की घोषणा जरूर की है. लेकिन उसमें से अब तक कोई पैसा नहीं आया है. प्रदेश जब आपदा से जूझ रहा है, लोग प्रभावित है, यदि इस समय राहत न मिले उसका कोई फायदा नहीं है। सीएम ने कहा, ”हिमाचल सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी. जिनके घर टूटे हैं, उन्हें सात लाख रुपये नए घर बनाने को दिया जाएगा इसके अलावा 70 हज़ार घर के सामान के लिए और इसी तरह जिनका, पशु, खेत, बगीचे, दुकानें बही हैं, उन्हें भी हर संभव सहायता दी जाएगी. राजस्व मंत्री से बैठक के बाद जल्द राहत राशि पर निर्णय लिया जाएगा।
सच्चाई जल्द आएगी सबके सामने : कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ( KCC) में गड़बड़ी पर सीएम ने कहा, ”हमारी सरकार ने OTS ( वन टाइम सेटलमेंट ) नहीं मांगी. आरबीआई की अप्रूवल से OTS होती है. सात आठ सालों से कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक में जो कुछ चल रहा था, उसे देखते हुए उन्होंने पूरी बीओडी (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) को भंग किया. इस मामले में ईडी जांच कर रही है. सच्चाई जल्द सबके सामने आएगी. लाइन सेटलमेंट अमीरों की नहीं किसानों की होनी चाहिए.”
स्वास्थ्य धनीराम शांडिल के प्रस्तावित विदेश दौरे पर सुक्खू ने कहा, ” कोई भी दौरा सीएम तय करते हैं . सीएम ने जब मंत्री के दौरे को अप्रूव किया ही नहीं तो इस पर बवाल मचाना गलत है. जो अधिसूचना वायरल हुई है उसमें किसी के हस्ताक्षर तक नहीं है. सोशल मीडिया को ऐसी भ्रामक खबरों से बचना चाहिए.”
बीजेपी को दी नसीहत : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के लंदन दौरे को लेकर उठाए जा रहे विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा, ” वह भी बेटी के पिता हैं . बेटी का अपनी योग्यता के आधार पर चयन हुआ. इसलिए, वह पिता के फर्ज को निभाते हुए उसकी एडमिशन के लिए लंदन गए थे. इस दौरे पर एक भी पैसा सरकारी अकाउंट से खर्च नहीं किया.” उन्होंने कहा कि लंदन से भी वह रोजाना चीफ सेक्रेटरी और मंत्रियों से बात करते रहे हैं. बीजेपी को ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया. विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि GST का सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ. अन्य छोटे राज्यों ने भी GST से हो रहे नुकसान के बाद केंद्र सरकार के सामने रखी है.
आने वाले चार से पांच महीने तक हिमाचल पर्यटन विकास निगम और हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो सकती है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में आर्थिक तंगी की बात को स्वीकारा है. हालांकि इसके लिए उन्होंने पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को जिम्मेदार ठहराया।
