पंजाब सरकार हजारों स्कूली अध्यापकों के लंबित मुद्दों का समाधान करे: डीटीएफ
गढ़शंकर, 8 जून : पंजाब सरकार के शिक्षा क्रांति के नारे को खोखला बताते हुए स्कूली अध्यापकों के प्रमुख संगठनों ने अध्यापकों की विभागीय और वित्तीय मांगों का समाधान न होने के विरोध में 11 जून को सरकार के खिलाफ लुधियाना शहर में राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जिसमें गढ़शंकर सहित पुरे प्रदेश से हज़ारों को संख्यां में पहुंच कर पंजाब सरकार के खिलाफ अवाज़ बुलंद करेंगे। यह जानकारी देते हुए डीटीएफ के राज्य संयुक्त सचिव मुकेश कुमार, जिला अध्यक्ष सुखदेव डानसीवाल, जिला सचिव इंद्रसुखदीप सिंह ओडरा तथा स्थानीय नेता संदीप सिंह, हरविंदर सिंह तथा मनदीप सिंह ने पंजाब सरकार से मांग की कि 3704 मास्टर कैडर, 899 अंग्रेजी, 6635 ईटीटी के सैकड़ों अध्यापकों की नौकरी तथा भविष्य की संभावनाएं सुरक्षित की जाएं, जिन्हें पुनर्गठित मेरिट सूची से बाहर रखा गया है तथा 3704 मास्टर कैडर तथा 6635 ईटीटी अध्यापकों को जारी सेवा समाप्ति नोटिस तुरंत रद्द किए जाएं। इसी प्रकार, 6635 ईटीटी, 4161 तथा 2392 मास्टर, ईटीटी से मास्टर तथा मास्टर से लेक्चरर पदोन्नत अध्यापक तथा छूट प्राप्त श्रेणियां जो पक्षपातपूर्ण स्टेशन चयन नीति का शिकार हैं, उन्हें बिना शर्त तबादलों के लिए विशेष अवसर दिया जाए तथा ‘सामान्य तबादलों-2025’ की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। नेताओं ने मांग की कि शिक्षा विभाग में कार्यरत ईटीटी से लेकर प्रिंसिपल तक सभी टीचिंग व नॉन टीचिंग कैडर कर्मचारियों की सभी रिक्त पदों को प्रस्तुत करके 75 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के अनुसार बिना किसी पक्षपात के पूरी की जाए। शिक्षा विभाग के अधीन कंप्यूटर अध्यापक, मेरिटोरियस अध्यापक, एसोसिएट अध्यापक, सभी कच्चे अध्यापक व सभी नॉन टीचिंग को नियमित किया जाए। 5178 अध्यापकों को प्रोबेशन अवधि के दौरान पूर्ण वेतनमान के अनुसार एरियर देने के न्यायालय के फैसले को सामान्य करने का निर्णय वास्तविकता में लागू किया जाए। डीटीएफ की ओर से अध्यापक नरिंदर भंडारी की सेवा समाप्ति के प्रस्ताव को रद्द करके सेवाएं पक्की करने तथा ओडीएल अध्यापकों के लंबित नियमित आदेश जारी करने की मांग फिर उठाई गई। इसी प्रकार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. रविंदर कंबोज की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करने के फैसले को वापस लेने तथा लंबित नियमित पत्र को लागू करने की मांग की गई। उन्होंने मांग की कि ओडीएल अध्यापकों को नियमित तिथि के अनुसार वेतन बकाया देने के न्यायालय के फैसले को लागू किया जाए। प्रिंसिपल, बीपीईओ और हेडमास्टरों की सीधी भर्ती रद्द करने का फैसला वापस लिया जाए और 25 प्रतिशत कोटे के अनुसार भर्ती पूरी की जाए। 17-07-2020 के बाद लागू किए गए नए स्केल रद्द करके पंजाब पे स्केल बहाल करने और प्रोबेशन पीरियड के दौरान पूरा पे स्केल देने संबंधी कोर्ट के फैसले लागू किए जाएं। पुरानी पेंशन, ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्र भत्ते और वार्षिक दक्षता स्कीम (एसीपी) समेत सभी भत्ते बहाल किए जाएं और कर्मचारियों का लंबित 13 प्रतिशत डीए जारी किया जाए। पीटीआई और आर्ट क्राफ्ट अध्यापकों का पे ग्रेड घटाने का फैसला शुरू से रद्द किया जाए। 10 साल की सेवा पूरी कर चुके 125 वालंटियर अध्यापकों को एसोसिएट अध्यापक का दर्जा दिया जाए। 3582 मास्टर कैडर को ट्रेनिंग की तारीख से सभी लाभ मिलना यकीनी बनाया जाए। 2364 भर्तियों में से 5994 ईटीटी (बैकलॉग) और बाकी बचे नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। पुरुष अध्यापकों के लिए अप्रत्याशित छुट्टी बढ़ाने के लिए अनुबंध आधारित नौकरियों को भी योग्य माना जाए।
फोटो : डीटीएफ के राज्य संयुक्त सचिव मुकेश कुमार, जिला अध्यक्ष सुखदेव डानसीवाल
