रोहित जसवाल। ऊना, 10 जून. हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान से आज (मंगलवार) उनके कार्यालय में श्री गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद भाटिया के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने आयोग अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपते हुए अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को उनके समक्ष रखा।
मुख्य मांगों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के लिए शीघ्र बोर्ड गठन, योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक दक्षता हेतु बजटीय संसाधनों में बढ़ोतरी तथा जनसंख्या के अनुपात में विशेष बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने का आग्रह शामिल रहा। प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना मॉडल के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में भी एससी-एसटी विकास निधि के लिए विशेष अधिनियम लाए जाने की मांग की, जिससे राज्य के कुल बजट का 33 प्रतिशत अनुसूचित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास हेतु सुनिश्चित किया जा सके।
आयोग के अध्यक्ष कुलदीप धीमान ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और उन्हें राज्य में सामाजिक समरसता व समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक करार दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि आयोग इन सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश में वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी सामाजिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए ठोस कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ा जा रहा है।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा एवं अधिवक्ता विजय डोगरा, सदस्य सचिव विनय मोदी उपस्थित रहे। प्रतिनिधंडल में प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद भाटिया के साथ श्री गुरु रविदास महासभा के पदाधिकारी हरि राम हीर, ऊना महासभा की अध्यक्ष शकुंतला संधू , रिटायर्ड तहसीलदार बलदेव, खंड इकाई कांगड़ा के अध्यक्ष कमल सरोच, उपाध्यक्ष प्रताप, मिडिया प्रभारी सुलिन्दर चोपड़ा, बलराम महे, बख्शी राम भट्टी, चिंतपूर्णी विधानसभा से हर्ष कुमार, सुखदेव, धुसाड़ा से जुल्फी राम, महेश कुमार, रविंदर सिंह तथा रोहित ठाकुर व अन्य सदस्य साथ रहे।
