आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर अपनी मांगों को लेकर 14 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास और 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के घर का करेगी घेराव – लखविंदर कौर उस्मानपुर

नवांशहर। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन (सीटीयू) की जिला इकाई की मीटिंग जिला प्रधान बलजीत कौर मालपुरी की अध्यक्षता में हुई। जिसमें बिभिन्न मांगों व समस्याओं पर चर्चा करने के इलावा 14 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास और 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के घर का घेराव करने के फैसले की तैयारियों की समीक्षा भी की गई।
मीटिंग की जानकारी देते हुए जिला महासचिव लखविंदर कौर उस्मानपुर ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार ने स्कीम वर्करों की ओर से आंखें मूंद ली हैं। पंजाब सरकार द्वारा अलग-अलग समय पर हुई बैठकों में किए गए वादों के अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों का मानदेय दोगुना करने, तीन से छह साल के बच्चों को आईसीडीएस से जोड़ने, निजीकरण बंद करते हुए एनजीओ को दिए जाने वाले पूरक पोषाहार के प्रोजेक्ट को वापस लेने , रहती भर्तियों को पूरा करने , आंगनबाडी केंद्रों में सुविधायों का प्रबंध करवाने आदिमांगों को लेकर बैठक में चर्चा की जाती रही है और समय समय पर इन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया जाता रहा है।
उन्होनों ने स्पष्ट कहा कि इस सभी के बावजूद आज तक दिए गए सभी आश्वासन कागजी साबित हुए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होनों ने कहा बच्चों के बचपन के अधिकार की रक्षा करने, पूरक पोषण के तहत अच्छा भोजन उपलब्ध कराने, पोषण ट्रैक के नाम पर मोबाइल फोन दिए बिना लगातार हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ ,पंजाब के मुख्यमंत्री को 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के अधिकारों प्रति जगाने के लिए , और आईसीडीएस ख़त्म करने से बचाने के लिए तथा आईसीडीएस बचाएं बचपन बचाएं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 2018 के बाद भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल गैस की दरों में बढ़ोतरी की है, लेकिन आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में एक रुपये का भी सुधार नहीं किया गया है। लेकिन आईसीडीएस के लिए जो बजट दिया जा रहा है । उसमें भी दिन-ब-दिन कटौती की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य समान वेतन का निर्णय काफी समय पहले दे दिया था । आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन में शामिल करने की सिफारिश 44वें, 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन में की जा चुकी है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2022 में न्यूनतम वेतन देने और ग्रेच्युटी की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रही है और केंद्र सरकार कुंभकरणी नींद में सो रही है। इसलिए केंद्र सरकार को जगाने के लिए 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के घर का घेराव करेगी और उनसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हेल्परों की आवाज संसद में उठाकर हमारी मांगों व समस्याओं का समाधान करवाएं।
इस बैठक में जसबीर कौर सुरपुरी, परमजीत कौर, गुरबक्स कौर ,रेवल कौर, सुखविंदर कौर, प्रमजीत कौर धालीवाल, कश्मीर कौर, रजनी बंगा, मीनाक्षी हरजीत कौर , कमलजीत कौर सुनीता संधू व मंजीत करियाम ने भाग लिया।