एससी-एसटी से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटाने के ADC सौरभ जस्सल ने दिए निर्देश

by
धर्मशाला, 06 जनवरी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के तहत जिला कांगड़ा में गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत न्यायालय एवं पुलिस से संबंधित लंबित व रद्द मामलों के बारे में समीक्षा की गई तथा अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर डीएसपी आरपी जस्वाल, डीएसपी वी सिंह, डीएसपी विशाल वर्मा, जिला न्यायवादी अधिकारी तथा गैरसरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

पीएम 25 सितंबर को पीएमजीकेए योजना के तहत लाभार्थियों के साथ करेंगे वर्चुअल संवाद

ऊना, 10 सितंबर: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 25 सितंबर से आरंभ होगी। इस संबंध में आज एनआईसी ऊना में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले के सचिव सीपाल रासु तथा निदेशक केसी...
article-image
हिमाचल प्रदेश

कृषि मंत्री ने चलवाड़ा में नवाजे तृप्ता पब्लिक स्कूल के होनहार – प्रदेश सरकार का शिक्षा क्षेत्र में विस्तार से ज्यादा गुणवत्ता पर जोर: चंद्र कुमार

एएम नाथ।  ज्वाली, 18 नवंबर: कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार का शिक्षा क्षेत्र में विस्तार से ज्यादा गुणवत्ता पर जोर है। प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , समाचार , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

बिभव कुमार ने एक साथ 7-8 थप्पड़ मारे – कहा ,साली तेरी औकात क्या है, नीच औरत, ऐसी जगह गाड़ेंगे पता तक नहीं चलेगा’: पीरियड में थीं स्वाति मालीवाल, फिर भी टांगों के बीच मारता रहा विभव कुमार

नई दिल्ली : एफआईआर में मालीवाल ने बताया कि उन्हें बिभव कुमार ने उन्हें एक साथ 7-8 थप्पड़ मारे। जब स्वाति मालीवाल ने इसका विरोध किया और उन्हें पीछे धकेला तो बिभव कुमार उन...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मुख्य संसदीय सचिव के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

एएम नाथ। शिमला : मुख्यमंत्री  सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त विधायकों के विरूद्ध अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर...
Translate »
error: Content is protected !!