शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए जो कड़े फैसले लेने पढ़ेंगे, सरकार वो कड़े फैसले लेगी। राज्य सरकार अपने एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ देगी। उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है और पैसों का पूरा इंतजाम कर दिया है। जिससे उन्हें आर्थिक लाभ के साथ ही प्रदेश की सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान भी प्राप्त होगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय कर्मचारियों द्वारा उनके सम्मान में रखे गए समारोह में कही।
पूरे प्रदेश की व्यवस्था चरमरा जाती,900 संस्थान खोल देते :
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को उनके सभी देय लाभ समय पर प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। पूर्व भाजपा सरकार को गिरा और कहा कि उनके वित्तीय कु-प्रबन्धन और अनावश्यक खर्चों के कारण आज प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए के ऋण का भारी बोझ में दब गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार को डीजल पर वैट में 3.01 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि के लिए मजबूर होना पड़ा। पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अन्तिम दिनों में मात्र चुनावी लाभ के लिए प्रदेश में लगभग 900 संस्थान खोल दिए। इन संस्थानों को कार्यशील करने के लिए प्रदेश सरकार को और 5 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। उन्होंने कहां कि उसे रोककर सरकार को कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए जो कड़े फैसले लेने पढ़ेंगे।
हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेगी सरकार किसानों से : किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन 10 लीटर दूध की खरीद करेगी, जिसमें गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से क्रय किया जाएगा। इससे न केवल ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, अपितु किसान सामुदायिक स्तर पर जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।
कर्मचारियों को कहा सरकार की रीढ़ : मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं। उन्हीं के कठिन परिश्रम और सहयोग से राज्य सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सही दिशा में लें जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाएगी तथा कर्मचारियों की सभी मांगों और सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बॉबी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों एवं मुद्दों से अवगत करवाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कर्मचारियों की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।
कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए कड़े फैसले लेने पढ़ेंगे : पूरे प्रदेश की व्यवस्था चरमरा जाती अगर900 संस्थान खोल देते
Jan 12, 2023