चंडीगढ़ : पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) पर 500 करोड़ रुपये का कथित ‘टैक्स’ लगाने की कड़ी निंदा की।
उन्होंने इसे संघीय सिद्धांतों पर हमला और पंजाब के हितों के खिलाफ साजिश करार दिया. गोयल ने कहा कि इस टैक्स का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह कांग्रेस की पुरानी दादागिरी का एक नया उदाहरण है।
कांग्रेस सरकार की पुरानी नीतियों की याद दिलाई
गोयल ने याद दिलाया कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वॉटर सेस लगाने की कोशिश की थी, जिसे चुनौती मिलने पर गैर-कानूनी मानकर वापस लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि वॉटर सेस में विफल होने के बाद अब कांग्रेस सरकार ने बीबीएमबी पर एक और मनमाना वित्तीय बोझ डालने की कोशिश की है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने शुरुआत में 4 प्रतिशत टैक्स लगाने की योजना बनाई थी, जिसे बाद में घटाकर 2 प्रतिशत किया और फिर 500 करोड़ रुपये का एकतरफा ‘टैक्स शेयर’ ऐलान कर दिया।
बीबीएमबी और पंजाब के हितों को नुकसान
गोयल ने इस कदम को गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी बताया. उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में पंजाब का बड़ा हिस्सा है, और यह मनमाना फैसला सीधे पंजाब के हितों को प्रभावित करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार ने बीबीएमबी को पत्र लिखकर कहा है कि यह टैक्स गैर-कानूनी है और मंजूर नहीं. इस मुद्दे को बीबीएमबी, कोर्ट और अन्य सभी मंचों पर उठाया जाएगा।
कांग्रेस पर तीखा हमला
गोयल ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में होने पर हमेशा पंजाब के साथ अन्याय करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के पानी का शोषण पहले भी कांग्रेस के शासन में हुआ और अब हिमाचल सरकार के माध्यम से वही नीति फिर से लागू की जा रही है. उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी पर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि वे पंजाब के हक के लिए खड़े होने के बजाय कांग्रेस के साथ खड़े हैं।
पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता
गोयल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय या आर्थिक शोषण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गैर-कानूनी सेस लगाने या पंजाब के हिस्से को कमजोर करने की हर कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा।
