खादी एवं ग्रामोद्योग को सशक्त बनाने के लिए यूटी गेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

पुनीत महाजन : चंडीगढ़, 9 जून। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से आज चंडीगढ़ यूटी गेस्ट हाउस में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन सरदार दीदार सिंह ने की।

बैठक में खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास, स्वरोजगार के अवसरों के विस्तार, कारीगरों एवं उद्यमियों के हितों की रक्षा तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन सरदार दीदार सिंह ने कहा कि खादी केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी सोच और ग्रामीण विकास की सशक्त पहचान है। उन्होंने अधिकारियों एवं बोर्ड सदस्यों को निर्देश दिए कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक कारीगरों, बुनकरों और ग्रामीण उद्यमियों तक पहुंचाया जाए, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और रोजगार के नए अवसर सृजित हों।
इस अवसर पर सदस्य सचिव प्रद्युमन सिंह, एचसीएस ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बोर्ड की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रहा है तथा इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
बैठक में खादी उत्पादों के प्रचार-प्रसार, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन, नए उद्यमों की स्थापना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को नई दिशा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए।
बैठक में बोर्ड सदस्य पवन शर्मा, लीलाधर स्वामी, कुलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाने तथा ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।
बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इस दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग को अधिक प्रभावी, जनहितकारी एवं रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनी, जो आने वाले समय में ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान करेंगे।