होशियारपुर, 22 अगस्त : जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल ने 9 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर आज ज्यूडिशियल जज सेहबान के साथ बैठक की और कहा कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक केसों का निपटारा किया जाए।मध्यस्थता केंद्र में भेजे जाने वाले मामलों के संबंध में कहा गया कि जिन मामलों में राजीनामा सफल होता है, उन मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रिमांड चरण मामलों में निजी या सरकारी वकील मौजूद हों। इसके अलावा उन्होंने न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होशियारपुर में स्थापित कानूनी सहायता बचाव वकील प्रणाली कार्यालय पर प्रकाश डाला और कहा कि इसमें नियुक्त मुख्य, उप और सहायक कानूनी सहायता बचाव वकील, आरोपी और वादी के मामलों की पैरवी करेंगे और पीड़ित मामलों की पैरवी पैनल वकीलों द्वारा की जाएगी।
इसी प्रकार सी.जे.एम-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अपराजिता जोशी ने 9 सितंबर को जिला स्तर एवं उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, बैंक प्रबंधकों के साथ न्यू डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट परिसर में बैठक की। इस बैठक के दौरान प्री-लिटिगेटिव मामलों को लेकर बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिये गये कि वे इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले दायर करें ताकि जनता को इस लोक अदालत का लाभ मिल सके। 9 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बीडीपीओ हाजीपुर, बीडीपीओ होशियारपुर-1 व 2, बीडीपीओ तलवाड़ा, बीडीपीओ भूंगा, बीडीपीओ दसूहा, बीडीपीओ टांडा को गांवों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
उपरोक्त के अलावा, सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने 9 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में यातायात प्रभारी को निर्देश दिया है कि इस लोक अदालत के माध्यम से पेडिंग चालान का भुगतान अदालतों में किया जाए और मंजीत सिंह सैंक्शन अधिकारी को अधिक से अधिक चालानों को लोक अदालत में लाने के लिए कहा गया। बिजली विभाग के एक्सियन से मामलों पर चर्चा की गई। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होशियारपुर के सदस्य प्रेम सिंह सलारिया और बीएसएनएल के जूनियर सहायक अधिकारी परमवीर सिंह, बीमा कंपनी के सहायक अधिकारी उपिंदर सिंह के साथ बैठक हुई। इस बैठक के दौरान 9 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में मामले दायर करने को कहा गया।
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