विधानसभा सत्र के पहले दिन नहीं हुआ प्रश्नकाल और शून्यकाल विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका। नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव के चलते सारा काम स्थगित कर दिया है। सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो भाजपा विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने अपनी बात रखी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि तथ्यों के साथ बात रखी जाए। विपक्ष की रणनीति में कमी है। नेता प्रतिपक्ष का यहां होना जरूरी है कि रणधीर शर्मा ने क्या कहा, यह मालूम होना चाहिए। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और जयराम ठाकुर सदन में नहीं हैं। कहा कि जयराम ठाकुर के समय के भी कुछ चिट्ठे यहां रखे जाने हैं। इस पर रणधीर शर्मा ने कहा कि जयराम भी आ जाएंगे। स्पीकर ने कहा कि बगैर पर्याप्त दस्तावेजों के बात की जा रही है। इसके बाद स्पीकर ने सदन की बैठक को दस मिनट के लिए फिर स्थगित किया गया।
स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर आबकारी विभाग में शराब के टेंडर में घोटाला होने, एचआरटीसी को ज्यादा रेट पर जमीन बेचना, पर्यटन निगम में अनियमितता होने, बिलासपुर में घटिया क्रूज खरीदने जैसे आरोप लगाए। वहीं, जयराम ठाकुर सदन से फिर चले गए हैं। विपिन परमार पहले से ही रैली स्थल पर हैं। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रणधीर शर्मा अपना वक्तव्य दे रहे थे तो जयराम ठाकुर और अन्य विधायक सदन में नहीं थे। वे सदन से बाहर थे। इस पर सीएम सुक्खू ने हस्तक्षेप किया। सुक्खू ने कहा कि हम सारी बातें सुनेंगे पर नेता प्रतिपक्ष बाहर हैं। दूसरे सदस्य भी बाहर हैं। इससे साफ नजर आता है कि विपक्ष की कितनी गंभीरता है। इस पर जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा विधायक सदन के अंदर आ गए। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे यहीं बैठेंगे और गंभीर विषय उठाएंगे। जयराम ने चुटकी ली कि इस संदर्भ में शरारत हुई है।
काम रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा : विधानसभा सदन में 10:39 मिनट पर स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की। इस पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने हस्तक्षेप करते हुए स्थगन यानी काम रोको प्रस्ताव पर विचार करने की बात की। रणधीर शर्मा और अन्य भाजपा विधायकों ने सुक्खू सरकार के दो साल के कार्यकाल में घोटालों और भ्रष्टाचार होने के आरोप में नियम 67 में स्थगन प्रस्ताव दिया। इस पर स्पीकर हस्तक्षेप करते रहे कि अभी प्रश्नकाल चलने दें। अब सारा काम रोककर इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आज का दिन विधानसभा के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। पिछले दस साल से हिमाचल में ई-विधान प्रणाली को लागू किया गया है। हिमाचल इसे लागू करने वाला पहला राज्य था। इसे अन्य राज्यों ने भी अपनाया। अब नेवा शुरू करके हिमाचल इस दिशा में आगे बढ़ा है। अब हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही को नेशनल ऐप पर देखा जा सकेगा। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल विधानसभा के माध्यम से ई-विधानसभा की एक अच्छी शुरुआत हुई थी। उस वक्त स्पीकर बुटेल थे। जयराम ने कहा कि गाड़ियों में भरकर विधानसभा में दस्तावेज लाए जाते थे। ई-विधान से अब नेवा में आने का वह स्वागत करते हैं। हमारा तकनीक मित्र होना बहुत जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़े हैं। केंद्रीय संसदीय मंत्री ने 8 करोड़ 13 लाख रुपये दिए इसका वह धन्यवाद करते हैं। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले सदन की कार्यवाही को दस मिनट के लिए स्थगित किया गया।
नेवा पर उपलब्ध होंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दस्तावेज : हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो गया है। ई-विधान से अब नेवा पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दस्तावेज उपलब्ध होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी शुरुआत की।
मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को आसन के पास बुलाकर स्पीकर ने नेशनल ई-विधान एप को शुरू किया। वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश ने देश में पहली ई-विधान सेवा शुरू की थी। अब एक देश एक एप्लीकेशन के तहत राष्ट्रीय ई-विधान(नेवा) एप को शुरू किया गया है।
