चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने जारी एक बयान में कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित तीन विधेयकों को राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है. उन्होंने कहा कि इन विधेयकों में पंजीकरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023, स्वामित्व हस्तांतरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के निवासियों की सुविधा के लिए ये बिल पंजाब विधानसभा में पारित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी विधेयक लोगों को त्वरित एवं निर्बाध नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य आवश्यक सुधारों के माध्यम से पंजाब में व्यवस्था में सुधार करना है। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि इन विधेयकों को मंजूरी मिलने से लोगों को काफी फायदा होगा. अब उन्हें नागरिक सेवाएं बेहद आसान और सुचारु तरीके से मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि राज्यपाल बाकी लंबित विधेयकों को भी जल्द मंजूरी दे देंगे. उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा, जो राज्य के तीन करोड़ से अधिक लोगों के जनमत संग्रह द्वारा चुनी गई है, ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए इन विधेयकों को पारित किया है और राज्यपाल की सहमति यह सुनिश्चित करेगी कि इन्हें सही मायने में लागू किया जाए। । कार्यान्वित किया गया भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘जब जागो तभी सवेरा’ और राज्यपाल का फैसला स्वागत योग्य कदम है.
उल्लेखनीय है कि स्वामित्व हस्तांतरण (पंजाब संशोधन) विधेयक 2023 का उद्देश्य पूरे पंजाब राज्य को समान बंधक सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि इस विधेयक से पूरे राज्य को समान कानूनी सुविधा मिलेगी और पंजाब के खजाने को भी लाभ होगा। बकाया स्टांप शुल्क प्राप्त होगा इसके साथ ही पूरे राज्य में ऐसे ऋणों पर स्टांप शुल्क घटाकर 0.25 प्रतिशत किया जा रहा है, जो एक लाख के ऋण पर केवल 250 रुपये और एक करोड़ रुपये के ऋण पर केवल 25,000 रुपये है। इस प्रकार, पंजाब राज्य के आम लोग बहुत कम पैसे में कानूनी रूप से न्यायसंगत बंधक का लाभ उठा सकेंगे।
इसी प्रकार, पंजीकरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जब भी कोई संपत्ति किसी राजस्व अधिकारी या सिविल कोर्ट द्वारा सार्वजनिक नीलामी (बोली) में बेची जाती है, तो उस अधिकारी द्वारा एक बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जिस पर 3 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी होती है। लगाया जाता है लेकिन यह बिक्री प्रमाणपत्र मौजूदा कानून के अनुसार पंजीकृत नहीं होता है, इसलिए आम तौर पर ऐसे बिक्री प्रमाणपत्र पर न तो स्टांप ड्यूटी चुकाई जाती है और न ही यह पंजीकृत होता है। इस प्रक्रिया में कानून के उल्लंघन के अलावा सरकार को करोड़ों रुपये की स्टांप ड्यूटी का भी नुकसान होता है और अदालती मामले के कारण, उक्त बिक्री प्रमाणपत्र पर उचित स्टांप ड्यूटी नहीं मिलने के कारण खरीदार को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह विधेयक इस दस्तावेज़ को एक अनिवार्य पंजीकरण योग्य दस्तावेज़ बनाता है ताकि पंजाब सरकार को बिक्री प्रमाणपत्र में देय स्टांप शुल्क मिल सके और आम लोगों को किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े।
इसी प्रकार, भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 पारिवारिक संबंधों के बाहर पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित है क्योंकि वर्तमान में ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी पर वास्तविक मूल्य पर विचार किए बिना केवल 1000/- रुपये से 2000/- रुपये तक की स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। भूमि. लागू है इस सुविधा का दुरुपयोग करके, विक्रय पत्र पर लगने वाले स्टांप शुल्क को बचाने के लिए, संपत्तियों को अक्सर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अवैध रूप से बेचा जाता है, जिसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और इसकी कानूनी मान्यता किसी भी तरह से विक्रय पत्र के बराबर नहीं है।
पंजाब सरकार को राजस्व के भारी नुकसान के अलावा, इस प्रक्रिया में कई कानूनी बाधाएं (मुकदमेबाजी) भी हैं। इन अवैध प्रथाओं या अनियमितताओं को रोकने के लिए, प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से, पारिवारिक संबंधों के बाहर जारी किए गए अटॉर्नी की शक्तियों पर 2 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इससे पंजाब के खजाने में बढ़ोतरी होगी और आम लोगों को संपत्ति से संबंधित कई कानूनी बाधाओं का सामना करने से बचाया जा सकेगा।
