पटियाला : राज्य की लैंड पूलिंग नीति से जुड़ी चिंताओं और अफवाहों पर सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह योजना पारदर्शिता, समावेशिता और लोगों की सुविधा के लिए है। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही है, बल्कि शहरी विकास परियोजनाओं के लिए किसानों और भू-मालिकों की सहमति से काम करेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में ‘आप सरकार तुहाडे द्वार’ कार्यक्रम के दौरान लोगों से बात कर रहे थे। इस पारदर्शी और जनहितैषी योजना के खिलाफ प्रचार करने और विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई अफवाहों का खंडन करते हुए सीएम मान ने कहा, “कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार जबरन आपकी जमीन अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। मैं आज यह स्पष्ट करने के लिए यहां आया हूं कि हम किसी की भी जमीन उनकी सहमति के बिना नहीं लेंगे।
पिछली सरकारों ने जनता से किया धोखा
मान ने पिछली सरकारों के दौरान किए गए भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला और भूमि अधिग्रहण के अपारदर्शी तरीके को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पहले सुखबीर बादल जैसे नेता योजनाओं को मंजूरी देते थे, फिर उन्हें अपने चहेते लोगों के साथ साझा करते थे, इसका नतीजा यह होता था कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर जमीन खरीद कर मुनाफाखोरी करते थे, जबकि किसान और आम लोग नुकसान में रहते थे। अब वे दिन चले गए हैं। हम पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर लगेगी लगाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब भर में अवैध कॉलोनियां उग आईं, जिससे निवासियों को सीवेज, बिजली या पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना गुजारा करना पड़ा। वहीं बिल्डरों और डेवलपर्स ने मुनाफा कमाया। हमारी सरकार इन कॉलोनियों को विनियमित और पुनर्विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक निवासी को आधुनिक सुविधाएं मिल सके।
सीएम मान ने ग्रामीण पंजाब में आधुनिक शहरी नियोजन लाने के महत्व पर जोर दिया और कहा, “हमारे गांवों को शहरों के समान ही जीवन स्तर मिलना चाहिए। नियोजित विकास से उचित सीवेज, पार्क, बिजली और स्वच्छ पानी सुनिश्चित होगा। यह केवल बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रामीण लोगों को वह सम्मान देने के बारे में है जिसके वे हकदार हैं।
