पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार…सीएम भगवंत मान ने MSP और रोजगार पर केंद्र को घेरा

by

चंडीगढ़ : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 पर पंजाब और हरियाणा के सियासी गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के विपक्षी नेताओं ने इस बजट को ‘निराशाजनक’ करार देते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों और युवाओं की अनदेखी की है।

पंजाब के साथ हुआ सौतेला व्यवहार :  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें न तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कोई कानूनी गारंटी दी गई और न ही उद्योग जगत को कोई राहत मिली है। मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, “केंद्र सरकार का बजट पंजाब की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हमेशा की तरह हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार की रूपरेखा की कमी पर भी सवाल उठाए। हालांकि, उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि पंजाब के लोग मेहनती हैं और वे मिलकर राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

एम-स्वस्थ ने चंबा में खोला नया ई-क्लिनिक : ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई दिशा

एएम नाथ। चंबा : ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एम-स्वस्थ ने आज चंबा में अपने नए ई-क्लिनिक का शुभारंभ...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

युवराज, उथप्पा समेत कई दिग्गजों की करोड़ों की संपत्ति जब्त!… ED ने की बड़ी कार्रवाई

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय  ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेल और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों पर शिकंजा कसा है। शुक्रवार को ED ने इस मामले...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

खनौरी बॉर्डर पहुंची सुप्रीम कोर्ट की विशेष कमेटी : डल्लेवाल ने कहा कि मेरे लिए किसानी पहले है और मेरी सेहत बाद में

संगरूर। सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी आज (सोमवार) खनौरी बॉर्डर पहुंची। 42 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से कमेटी ने मुलाकात की। इस दौरान विशेष पावर...
article-image
पंजाब

120 दिनों के अंदर ‘हां या ना’…..राजनीतिक नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला 120 दिनों में लेना अनिवार्य …अधिसूचना जारी

चंडीगढ़। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों व राजनेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिनों के अंदर ‘हां या ना’ में फैसला लेने का प्रावधान अधिसूचित कर दिया गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की...
Translate »
error: Content is protected !!