चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में कई अहम फैसले लिए हैं, जो राज्य की प्रशासनिक, कृषि और विकास योजनाओं को प्रभावित करेंगे। कैबिनेट ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के फसल नुकसान के मुआवजे को ₹20,000 प्रति एकड़ तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्नीफर डॉग तैनात करने, मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने और खनन नियमों में संशोधन करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्य से मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने कहा कि यह कदम किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को शीघ्र ही मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में राहत मिलेगी।
कैबिनेट ने जेलों में स्नीफर डॉग तैनात करने का निर्णय भी लिया है। इससे जेलों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ेगी। अधिकारियों के अनुसार, विशेष रूप से नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने में स्नीफर डॉग की मदद महत्वपूर्ण होगी।
इसके अलावा, पंजाब सरकार ने मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया है। इससे राज्य में आवासीय परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी और नई रिहायशी योजनाओं के निर्माण में तेजी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम शहरी विकास और रोजगार सृजन दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
खनन नियमों में संशोधन भी कैबिनेट द्वारा किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह संशोधन खनन गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जरूरी था। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि नदियों की डीसिल्टिंग के लिए टेंडर प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, ताकि जलाशयों और नदियों में पानी की क्षमता बढ़ाई जा सके और बाढ़ जैसी आपदाओं को कम किया जा सके।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पंजाब कैबिनेट के ये निर्णय राज्य की प्रशासनिक, कृषि और आर्थिक नीतियों में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को राहत, शहरी विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने व्यापक और समग्र योजना बनाई है।
