चंडीगढ़: पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें सात दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया।
वित्तीय लेनदेन और जमीन सौदों से जुड़े इस मामले में ईडी ने अदालत से कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और कई अहम तथ्यों तक पहुंचने के लिए संजीव अरोड़ा से गहन पूछताछ जरूरी है. मामले को लेकर पंजाब की राजनीति भी गरमा गई है और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
लंबी पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी : प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया. इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने रिमांड की मांग की. ईडी का कहना है कि मामले में मनी ट्रेल, जमीन से जुड़े सौदों और कथित वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच की जा रही है।
अदालत में ED ने क्या कहा? …ईडी की ओर से अदालत में दावा किया गया कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से जुड़े इनपुट सामने आए हैं.
एजेंसी ने कहा कि इन तथ्यों की कड़ियां जोड़ने और पूरे नेटवर्क को समझने के लिए संजीव अरोड़ा से आमने-सामने पूछताछ बेहद जरूरी है. साथ ही, जांच के दायरे में कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी शामिल होने की बात कही गई है.
पंजाब की राजनीति में मचा घमासान : इस कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
वहीं, भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया है. भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
इन प्रोजेक्ट्स और ट्रांजेक्शन पर होगी पूछताछ : सूत्रों के मुताबिक, रिमांड के दौरान ईडी संजीव अरोड़ा से चंडीगढ़, मोहाली और लुधियाना से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा कथित शेल कंपनियों और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को लेकर भी एजेंसी सवाल-जवाब करेगी. मामले में कुछ कारोबारियों और अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए तलब किए जाने की संभावना जताई जा रही है.ल।
