पांगी घाटी में 33 केवी विद्युत लाइन परियोजना में गंभीर लापरवाही

by

भरमौर-पांगी के विधायक डॉ. जनक राज ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

नियम उल्लंघन एवं कार्य ठप होने के संबंध में तत्काल किया जाए हस्तक्षेप

एएम नाथ। चम्बा :  भरमौर-पांगी के विधायक डॉ. जनक राज ने बुधवार को विधानसभा में चंबा ज़िला की पांगी घाटी में प्रस्तावित 33 केवी विद्युत लाइन परियोजना प्रशासनिक लापरवाही, नियमों की अवहेलना तथा विभागों के बीच समुचित समन्वय के अभाव के कारण लंबे समय से ठप होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा इसके चलते क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
डॉ. जनक राज ने कहा कि उक्त परियोजना को आवश्यक वन स्वीकृति (Forest Clearance) प्राप्त किए बिना आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाती है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत करोड़ों रुपये की इस परियोजना पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। इससे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली एवं छवि भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि यदि इस परियोजना के लिए पूर्व में ही विभिन्न मदों के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रदान की जा चुकी थीं, तो उसे नियमों के अनुरूप, समयबद्ध एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करना राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। परियोजना के प्रारंभिक चरण में ही वन स्वीकृति जैसी अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण न करना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।
डॉ. जनक राज ने कहा कि इस संदर्भ में मैं निम्नलिखित मांगें आपके समक्ष रखना आवश्यक समझता हूँ। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं स्वतंत्र जांच तत्काल करवाई जाए। जिन अधिकारियों/विभागों की लापरवाही या नियम उल्लंघन के कारण यह परियोजना बाधित हुई है, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पांगी घाटी की दुर्गम भौगोलिक, सामाजिक एवं सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर नियमों के अनुरूप शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया जाए कि इस परियोजना में हुई देरी के लिए वास्तविक रूप से उत्तरदायी कौन है।
यदि इस गंभीर जनहित के विषय पर भी टालमटोल की नीति अपनाई जाती है, तो विवश होकर मुझे यह मुद्दा विधानसभा के पटल पर, जनता के बीच तथा आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक मंचों पर उठाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं संबंधित प्रशासन की होगी।
डॉ. जनक राज ने कहा कि अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि इस प्रकरण पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच, जवाबदेही तय करने तथा परियोजना को नियमों के अनुरूप शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु आवश्यक एवं प्रभावी निर्देश जारी करने की कृपा करें।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए जनहित में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

कार में थी दुल्हन, ट्रैफिक पुलिस ने रोकी गाड़ी , चालान काटने की बजाय …पंजाब पुलिस बोली शादी मुबारक

उत्तर भारत में एक बार फिर विंटर वेडिंग सीजन ने तेजी पकड़ ली है. सोशल मीडिया पर शादी से एक बार फिर एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं. अब जो सोशल...
article-image
हिमाचल प्रदेश

पांगी में प्राकृतिक जौ की खरीद शुरू, 59 किसानों से 140 क्विंटल की खरीद

एएम नाथ।  चंबा (पांगी) मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने चंबा जिला के पांगी उपमंडल में प्राकृतिक खेती से तैयार जौ की खरीद शुरू कर दी है। प्रदेश...
article-image
हिमाचल प्रदेश

राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार पॉलिसी में सुधार लाए, सिर्फ टैक्स पर टैक्स लाद देना राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं : जयराम ठाकुर

एएम नाथ। शिमला :   राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार पॉलिसी में सुधार लाए, सिर्फ टैक्स पर टैक्स लाद देना राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं है। यह शब्द नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने  मीडिया के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ग्राम पंचायत कथेट की प्रधान निलंबित : DC मुकेश रेपसवाल ने जारी किए निलंबन संबंधी आदेश

एएम नाथ। चम्बा  :   उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने विकास खंड भटियात की ग्राम पंचायत कथेट की प्रधान मधुबाला को ग्रामसभा की बैठकों में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहने तथा पंचायत के सामान्य कामकाज व...
Translate »
error: Content is protected !!