उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित
शिमला, 29 दिसम्बर – उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहाँ उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में जिला के अग्रणी बैंक, यूको बैंक द्वारा वर्ष 2023-24 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत सितम्बर 2023 तक के परिणामों तथा उपलब्धियों की समीक्षा हेतु जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि बैठक में जिला में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2023-24 के अंतर्गत सितम्बर 2023 तक के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की।
उपायुक्त ने निजी एवं सरकारी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे को बढ़ने के लिए प्रयास करें ताकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक निर्धन एवं शोषित वर्गों को मिले। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को भी ऋण उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बने और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता शिविर पंचायत स्तर पर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
उपायुक्त ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना व स्वयं सहायता समूह की समीक्षा के दौरान कहा कि इन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के संबंध में समय पर कार्रवाई करें तथा पीएम विश्वकर्मा मे प्राप्त आवेदनों की समायावधि के अनुसार जांच करे एवम अधिक से अधिक व्यसको को बैंक योजनाओं से जोड़कर सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं में पंजीकृत करवाएं।
बैठक का संचालन करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक शिमला भीमा दत्ता ने बताया कि जिला शिमला ऋण वितरण में बैंकों का वार्षिक लक्ष्य (01-04-2023 से 31-03-2024 तक) 8437.15 करोड़ रुपये है, सितम्बर तिमाही के अंत तक बैंकों ने 4637.49 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके 54.97% प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। जिला में वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितम्बर 2023 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 40.09 प्रतिशत की दर से तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 186.15 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है। उपायुक्त ने बैंकों से आशा जताई कि वह जिला के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए अधिक से अधिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देंगे व लोगों के आर्थिक स्तर को सुधारने में सहयोग करेंगे।
जिला में वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितम्बर 2023 के अंत तक कृषि क्षेत्र में 997.61 करोड़ रुपये, सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्यमों में 885.06 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 2990.36 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। जिला के बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा वित्तीय वर्ष सितम्बर 2023 तिमाही के अंत तक कुल 85514 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिसमें से 7329 पशुपालन के लिए जारी किए गए। उन्होने आगे बताया कि जिला में कार्यरत सभी बैंक शाखाओं को इस आशय के निर्देश भेजे जा चुके हैं कि वह शेष बचे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें।
जिला में सितम्बर 2023 तिमाही के अंत तक पीएम स्वनिधि में 77 लाख के ऋण वितरित किए गए तथा 67.50 करोड़ रुपए के शिक्षा ऋण वितरित किए गए और 244.64 करोड़ के मुद्रा ऋण, 165 स्वयं सहायता समूहों को ऋण योजनाओं से जोड़ा गया।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, क्षेत्र विकास योजना के तहत डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री के साथ-साथ मधुमक्खी पालन, शिक्षा एवं आवास योजना, जीविका से संबंधित एसएचजी एवं जेएलजी, पीएमईजीपी, मुद्रा आदि की भी समीक्षा की गई।
इस अवसर पर एलडीओ आरबीआई शिमला राहुल जोशी, डीडीएम-नाबार्ड तुषार जैन, पीओ डीआरडीए कीर्ति चंदेल, मुख्य प्रबंधक यूको बैंक सुभाष कुमार, निदेशक यूको आरसेटी तान्या शर्मा सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि व सरकारी अधिकारी मौजूद रहे।
