अमृतसर। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ड्रग मानहानि मामले के केस में आज अदालत में पेश हुए। अदालत में पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि वह संजय सिंह को अंदर करवाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनकी पहले ही सुन ली और संजय सिंह जेल में चले गए। अब तो सिर्फ उनके साथ हमदर्दी ही जताई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान ने पहले ही माफी मांग ली है और संजय सिंह अभी इस केस में अदालत में तारीखों पर पेश हो रहे हैं।
इस मामले में वह जल्द ही जेल वाली गाड़ी में बैठकर अदालत में आएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राजनीति का दुरुपयोग किया है, उन्हें जनता की अदालत में खड़े होकर जवाब भी देना पड़ा है। लोगों की अदालत ने ऐसे लोगों को सजा ही सुनाई है। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। पहले उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के अंदर गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह जेल के अंदर गए हैं। अब कुछ एक मंत्री ही रह गए हैं जो जेल के अंदर जाने वाले हैं। इतना ही नहीं पंजाब के भी मंत्रियों की जल्द ही बारी आने वाली है।
शराब माफिया पर एक सीबीआई जांच चल रही है। इस जांच में सामने आया है कि कई अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की शराब माफिया में मदद की है। इसके अलावा नई दिल्ली में इन्होंने किस तरह से उनकी सहायता ली है उसका भी पर्दाफाश होगा। उन्होंने कहा कि रेत माइनिंग में भी उनके मंत्री हरजोत बैंस का नाम साफ तौर पर आ रहा है। वह फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर नाजायज तरीके से क्रेशर चला रहे हैं जिसमें एसएसपी विवेक सोनी की अदालत की तरफ से खिंचाई भी हुई है। उन्होंने कहा कि यह लोग रेत माफिया से 20 हजार करोड़ कमाने वाले थे, लेकिन लगता है वह कमाई उनके दफ्तरों में जा रही है।
कनाडा में रह रहे विद्यार्थियों को काफी नुकसान होगा : कनाडाई एंबेसी से 41 अफसरो की वापिसी पर उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़ा धक्का है। इससे पंजाब के लोगों और कनाडा में रह रहे विद्यार्थियों को काफी नुकसान होगा। इससे पंजाबी को आर्थिक, सोशल, धार्मिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना कि पूरी कम्युनिटी को इसका खामियाजा भुगतने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में एनआरआई का काफी अहम योगदान है और इन दिनों मे भारी संख्या में एनआरआई भारत पहुंचते हैं।
विधानसभा सेशन को दिया असंवैधानिक करार : पंजाब सरकार की तरफ से करवाए गए विधानसभा सेशन को उन्होंने असंवैधानिक करार दिया और कहा कि इस पर आप विधायकों को भत्ता क्लेम नही करना चाहिए। अगर यह लोग इसका क्लेम करते हैं तो करोड़ सवा करोड़ के करीब ही इसकी राशि बन जाती है जो की सरकार पर आर्थिक बौझ होगा। उन्होंने कहा कि इस सेशन और पिछले सेशन बुलाने पर हुए खर्च की रिकवरी मुख्यमंत्री भगवंत मान की जेब से होनी चाहिए।