एएम नाथ। चम्बा : भरमौर विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक LADA (Local Area Development Authority) और CSR (Corporate Social Responsibility) मद में किए गए विकास कार्यों की विशेष ऑडिट करवाई जाएगी। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के सभापति द्वारा की गई।
इस संदर्भ में समिति के सभापति ने प्रधान महालेखाकार (Accountant General) के कार्यालय को इस विशेष ऑडिट के लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। यह ऑडिट यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजनाओं से प्राप्त धनराशि का सही ढंग से उपयोग हुआ है अथवा नहीं, और क्या यह धन क्षेत्र के वास्तविक विकास में लगा भी या नहीं।
डॉ. जनकराज ने कहा कि अनेक जलविद्युत परियोजनाएं उनके विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों और पंचायत संस्थाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि LADA और CSR फंड का उपयोग क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए था, लेकिन अनेक मामलों में निर्णय प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों, बीडीसी, प्रधानों और अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों को दरकिनार कर दिया गया।
विधायक जनकराज ने कहा कि कई मामलों में परियोजनाओं का संचालन करने वाली कंपनियां अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों से बचती रही हैं। उन्होंने चेताया कि अब हर एक रुपये का हिसाब मांगा जाएगा और जनता के हक का पैसा जनता के ही विकास में लगे, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
डॉ. जनकराज ने आश्वस्त किया कि यदि इस ऑडिट के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर भरमौर की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
