करोड़ों के स्कैंडल का पर्दाफाश : भिंडर भाइयों सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज

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रूपनगर ;
पंजाब के रूपनगर (रोपड़) में वन विभाग के लिए भूमि खरीदने के मामले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी होने का मामला सामने आया है। अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके गांव करूरा की 90 हजार रुपए प्रति एकड़ वाली जमीन को 9.90 लाख में बेचकर वन विभाग को करोड़ों का चूना लगाया गया। रजिस्ट्री में भी अधिकारियों की मिलीभगत से हेराफेरी की गई।
यह मामला उस वक्त सामने आया, जब वन विभाग टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से 2019 में खरीदी गई जमीन का म्यूटेशन करवाने जा रहा था। विभाग ने जितनी जमीन 54 एकड़ और 8 मरला (गैर वन क्षेत्र) के लिए पैसे दिए थे, माल रिकॉर्ड में उतनी जमीन थी ही नहीं। जिस गांव करूरा में यह जमीन खरीदी गई थी, वह नूरपुर बेदी तहसील के तहत आता है।

वन विभाग ने पौधों की नर्सरी लगाने के लिए रूपनगर में जमीन खरीदने के लिए 2019 में टेंडर निकाला था। जमीन खरीदने के लिए वन विभाग ने विशेष तौर पर एक कमेटी का भी गठन किया था, जिसने जमीन की औसत वैल्यू और मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजे की रकम तय करनी थी, लेकिन हैरानी की बात है कि कमेटी ने बिना मार्केट वैल्यू और औसत देखे जमीन का रेट तय कर दिया। माल रिकॉर्ड में यह भी नहीं जांचा परखा गया कि उन्हें जितनी जमीन एकड़ और 8 मरला (गैर वन क्षेत्र) भूमि चाहिए, वह रकबा पूरा है भी या नहीं।

हिमाचल के शिरोमणि कमेटी मैंबर एवं उनके भाई सहित 3 पर मामला दर्ज :
विभाग ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में फ्रेंड्स कालोनी वार्ड नंबर 7 निवासी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हिमाचल से एकमात्र सदस्य दलजीत सिंह भिंडर एवं उनके भाई अमरिंदर सिंह भिंडर पुत्र जोगिंदर सिंह भिंडर और मालुपेटा (शहीद भगत सिंह नगर) निवासीकमल किशोर  पुत्र टेक चंद  खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज कराकर इन्हें गिरफ्तार करा दिया है। वन विभाग की जांच में सामने आया है कि जिस भूमि को नालागढ़ के सिंह बंधुओं ने वन विभाग को बेचा, वह तबादले की जमीन थी और विवादित जगह थी। टेंडर निकलने के बाद दोनों भाइयों ने पहले विवादित जमीन का तबादला करवाया औऱ उसे वन विभाग को बेच दिया। जमीन की रजिस्ट्री भी जिस तहसील नूरपुर बेदी में होनी चाहिए थी, वहां पर न करवाकर आनंदपुर साहिब में करवा दी।
तत्कालीन तहसीलदार, वसीका नवीस समेत एनओसी जारी करने वाले तमाम अधिकारी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। इन पर भी अब गाज गिरना लगभग तय है। क्योंकि इन्हीं की वजह से सरकार के खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा है।

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