मकान बनाने वालों को बड़ी सुविधा नक़्शे के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, आर्किटेक्ट ही दे पायेंगे अनुमति : आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर

by
रोहित जसवाल।  ऊना :  500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों की योजना अनुमति के लिए अब नगर निगम कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। यह अनुमति पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट्स द्वारा दी जा सकती है। नगर निगम ऊना के आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि लोगों की सुविधा और समय की बचत के लिए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था पहले ही लागू कर रखी है।
आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के नगर एवं ग्राम योजना विभाग की 15 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 77 के अंतर्गत निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियां पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल्स को हस्तांतरित की गई हैं। इसके अनुसार राज्य के सभी अधिसूचित योजना क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों और हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण की कॉलोनियों में आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर भवन योजना का अनुमोदन पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं। यह अधिसूचना राज्य राजपत्र में प्रकाशित है।
उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता को नगर एवं ग्राम योजना विभाग में पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट या अभियंता के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था के तहत ही योजना अनुमति लेनी होगी। ऐसे मामलों में नगर निगम कार्यालय से अलग से कोई अनुमति जारी नहीं की जाती।
श्री गुर्जर ने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था भी लागू है। नियमानुसार स्वीकृत मामलों का निरीक्षण नगर एवं ग्राम योजना विभाग और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। यदि कहीं भी स्वीकृत योजना से हटकर निर्माण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में योजना अनुमति निरस्त की जा सकती है और संबंधित पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। निर्माण स्थल पर स्वीकृत योजना से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करना और निर्माण कार्य को पूरी तरह अनुमोदित मानचित्र के अनुसार करना अनिवार्य होगा।
आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों की योजना अनुमति के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर न लगाएं और पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट्स के माध्यम से ही आवेदन करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आम लोगों को समयबद्ध और सरल सेवाएं देने की दिशा में उठाया गया कदम है।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

आवास योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन : राहुल चौहान

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत घर बनाने के लिए मिलेंगे ढाई लाख रुपये रोहित जसवाल।  हमीरपुर 07 फरवरी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राहुल चौहान ने प्रधानमंत्री आवास...
article-image
हिमाचल प्रदेश

4 करोड 50 लाख रुपए से निर्मित की जा रही उठाऊ पेयजल योजना हटली- गोला : बलाणा – गोला मार्ग के उन्नयन कार्य में व्यय किए जा रहे 6.25 करोड रुपए- कुलदीप सिंह पठानिया

चंबा ( सिहुंता),17 दिसम्बर :  विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बलाणा से गोला मार्ग का उन्नयन कार्य प्रगति पर है और उन्नयन कार्य में 6.25 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में सौर ऊर्जा क्रांति का अगुआ बना ऊना जिला : प्रदेश 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से अग्रसर – मुख्यमंत्री सुक्खू

रोहित भदसाली। ऊना :  जल विद्युत उत्पादन में अपनी सशक्त पहचान बनाने के बाद, हिमाचल प्रदेश अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां छूने की दिशा में अग्रसर है, और ऊना जिला...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल विद्युत बोर्ड कर्मचारियों को मिलेगा 50 फीसदी लंबित वेतन एरियर, आदेश जारी

एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने अपने कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित वेतन एरियर के भुगतान को लेकर अहम आदेश जारी किया है। बोर्ड की ओर से...
Translate »
error: Content is protected !!