आपदा राहत के मामलों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा कागजी कार्रवाई को शीघ्रता से पूर्ण करें
जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने दिए निर्देश
एएम नाथ। बिलासपुर, 17 जनवरी : उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि जिला के सभी राजस्व अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों को 31 जनवरी तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व के लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को समयबद्ध राजस्व सेवाओं का लाभ मिल सके। उपायुक्त आज बचत भवन बिलासपुर में जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर भी उपस्थित रहे, जबकि बैठक का संचालन जिला राजस्व अधिकारी नीलाक्ष शर्मा ने किया।
उपायुक्त ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को आपदा राहत से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा राहत मामलों से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों तथा कागजी कार्रवाई को शीघ्रता से पूर्ण करें।
उपायुक्त राहुल कुमार ने प्रतिमाह आयोजित होने वाली राजस्व अदालतों में अधिक से अधिक मामलों के त्वरित निपटारे पर बल देते हुए कहा कि इससे सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को म्युटेशन एवं निसानदेही के मामलो का शत-प्रतिशत निपटारा करने तथा तकसीम खानगी आदि मामलों को भी गंभीरता एवं तत्परता से निपटाने के निर्देश दिए।
बैठक में जमाबंदी दौर, आपदा राहत मामलों, भू-स्वामियों की भूमि को आधार से जोड़ने सहित अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
उन्होंने चिट्टा में संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में अवैध कब्जा के प्रकरण कम बनाए जा रहे है को सही से पड़ताल करने बारे भी निर्देश दिए।
उपायुक्त ने समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा कि तकसीम व राजस्व दुरुस्ती प्रकरणों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समस्त राजस्व अदालतों में विशेष राजस्व लोक अदालतें (जो प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, वीरवार) को चलाई जाएगी में विशेष रुचि लेकर उक्त प्रकरणों का 31 मार्च, 2026 तक निपटारा करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि जहां तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पद रिक्त है उन पर जल्दी ही सेवानिवृत अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा ताकि सरकार के इस अभियान को सफल बनाया जा सके।
उपायुक्त ने निशानदेही प्रकरणों के विश्लेषण करते हुए कहा कि मेघ डिमार्केशन पोर्टल (MEGH DEMARCATION PORTAL) में निपटाए गए मामलो को दर्ज करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देश दिए कि इंतकाल प्रकरणों के निपटारे के लिए प्रत्येक माह के अन्तिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है ऐसे में सभी इन्तकालों का निपटारा समयबद्ध सुनिश्चित करें। बैठक में जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
