नंगल : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के कारण मंगलवार को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम के दौरान 27 लाख अभिभावकों ने हिस्सा लिया। आज यहां मेगा पीटीएम के दौरान ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ का दौरा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पंजाब के लिये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राज्य के हर सरकारी स्कूल में पीटीएम आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि करीब 27 लाख अभिभावक आज स्कूलों में जाकर पढ़ाई, वातावरण, गतिविधियों और बच्चों को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
मान ने कहा कि इस पहल से अध्यापकों को अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर विचार-विमर्श करने का सही मौका मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में पीटीएम आयोजित करने का निर्णय एक अनुकरणीय कदम है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की पीटीएम सिर्फ निजी स्कूलों में होती थी, जबकि सरकारी स्कूल ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों से वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा कि यह कदम विद्यार्थियों के हित में शिक्षा के बेहतरीन तरीकों में से एक है। श्री मान ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्रांति के एक नए युग की शुरुआत की है और इसके लिये कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार 202 प्रिंसिपलों/ शिक्षा अधिकारियों के छह बैचों को पांच दिवसीय लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिये सिंगापुर भेज चुकी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 72 होनहार प्राथमिक शिक्षकों का एक बैच पिछले शुक्रवार को पेशेवर प्रशिक्षण के लिये फिनलैंड दौरे पर गया है। उन्होंने कहा कि 152 हेडमास्टर/शिक्षा अधिकारियों के तीन बैच आईआईएम अहमदाबाद में उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 10 साल से अधिक समय से सेवा निभाने वाले 12,316 योग्य अध्यापकों को नियमित किया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 से अब तक 10,361 अध्यापकों की भर्ती की गयी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की सुरक्षा और सफाई के लिये 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि कुल 118 सरकारी स्कूलों को उच्च स्तर के ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ के रूप में विकसित किया जा रहा है और राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाई-फाई इंटरनेट कनेक्शन के लिये 29.3 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित की गयी हैं और विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिये 35 करोड़ रुपये जारी किये गये। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस और 17 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की लड़कियों के लिए परिवहन सुविधा शुरू की गयी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के चलते राज्य में पानी के स्तर में सुधार होना शुरू हो गया है, क्योंकि नहरी पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पानी की सफाई और संरक्षण पर ध्यान दे रही है। मान ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि राज्य में भूमिगत जल के पुनर्भरण का कार्य शुरू हो गया है और यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण देने के लिये आठ हाई-टेक सेंटर खोल रही है। ये केंद्र युवाओं को यूपीएससी परीक्षा पास करने और राज्य तथा देश में प्रतिष्ठित पदों पर सेवा करने के लिये मापदंड आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
मान ने कहा कि सरकार राज्य के कंडी क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है और इन क्षेत्रों को दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 के उपबंधों के तहत भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) एक संवैधानिक संस्था है, जो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीबीएमबी के खाली पदों को भरने के लिये पहले ही प्रक्रिया में है और इसके लिये कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। मान ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब के कोटे के सभी पद पहले ही भरे जा चुके हैं और अब बीबीएमबी में पदों को भरा जायेगा।
