उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक*
एएम नाथ। धर्मशाला, 30 मई। कांगड़ा जिला प्रशासन ने जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) और के तहत मंजूरी के मामलों में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने विकास परियोजनाओं में वन स्वीकृति मामलों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने विकास परियोजनाओं को गति देने के मकसद से सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की वीरवार को धर्मशाला में बैठक ली। बैठक में कांगड़ा जिले में विकास परियोजनाओं से जुड़े एफसीए और एफआरए मामले तथा अन्य विभागीय मंजूरी से संबंधित मामलों की वस्तुस्थिति और प्रगति को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त ने विकास परियोजनाओं को लेकर एफसीए के मंजूरी के मामलों में प्रगति की विभागवार रिपोर्ट ली। उन्होंने अधिकारियों से जाना कि मामलों में क्लीयरेंस की स्थिति क्या है, लंबित होने के क्या कारण हैं, क्या क्या आपत्तियां लगी हैं और उनके निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने वन मंजूरी से जुड़े मामलों में लगी आपत्तियों के निदान को लेकर जरूरी मार्गदर्शन किया।
उपायुक्त ने कहा कि हमारा फोकस है कि सभी विभाग एफआरए और एफसीए के मामले तैयार करने की सही प्रक्रिया समझें। कई दफा विभागों को एफआरए और एफसीए से संबंधित वन मंजूरी के मामले बनाने में प्रक्रियागत जानकारी नहीं होती, और आधे अधूरे तरीके से आवेदन पर मंजूरी मिलने में देरी होती है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। उपायुक्त ने कहा कि वन भूमि और गैर वन भूमि के मामलों की पहचान को लेकर भी विभागों की मदद में जिला प्रशासन तत्परता से काम करेगा। इससे पहले डीएफओ मुख्यालय राहुल कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए एफसीए से संबंधित मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। बैठक में विभिन्न वन मंडलों के एफसीए प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिनमें धर्मशाला वन मंडल के 32, नूरपुर के 21, पालमपुर के 12 तथा देहरा वन मंडल के 13 केस शामिल थे। इसके अतिरिक्त कुछ नए केसों पर भी विचार विमर्श किया गया । इस अवसर पर लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा, पुलिस, उद्योग सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे।
