राज्य सरकार की इस नूतन पहल का क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है भरपूर लाभ
करसोग : राज्य सरकार द्धारा अनेक जनहितैषी व कल्याणकारी योजनाएं जनहित में आरम्भ की गई है ताकि आमजन को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इसके दृष्टिगत ही राज्य सरकार ने एक नूतन पहल करते हुए, प्रदेश में आमजन के राजस्व संबंधी लंबित मामलों के निपटारें हेतू विशेष इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन विशेष इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लोगों के लंबे समय से पैडिंग चल रहे राजस्व मामलों का शीघ्रता से समाधान होने से, लोगों का सरकार के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ हुआ है। इससे करसोग उपमंडल के लोग भी लाभान्वित हुए है।
95 प्रतिशत मामलों का हुआ निपटारा
तहसील व उप-तहसील स्तर पर पहली बार आयोजित की जा रही विशेष इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से करसोग क्षेत्र के लोगों के राजस्व संबंधी मामलों का तेजी से समाधान हुआ है। आमजन से जुड़े हुए क्षेत्र के लगभग 95 प्रतिशत राजस्व मामलांे का निपटारा गत तीन माह के दौरान इन विशेष अदालतों के माध्यम से किया गया है। शेष 5 प्रतिशत मामले ही पैंडिंग रह गए है, जिनका समाधान शीघ्र होने की उम्मीद है।
कुल 982 मामलें चल रहे थे पैंडिंग
करसोग क्षेत्र में तहसील करसोग के अतिरिक्त उप-तहसील पांगणा व बग्शाड़ के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पटवार सर्कलों मंे इंतकाल संबंधी कुल 982 मामलें पैडिंग चल रहे थे। राज्य सरकार द्वारा 30 व 31 अक्टूबर, 2023 से शुरू की गई विशेष इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करसोेग में भी होने से इंतकाल संबंधी पैंडिंग मामलों का शीघ्रता से निपटारा सुनिश्चित हुआ है और अब तक क्षेत्र में कुल लंबित मामलों में से 930 इंतकाल संबंधी मामलों का निपटारा कर दिया गया है। जिससे आमजन को राहत मिली है।
कहां कितने मामलांे का हुआ समाधान
विशेष इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों के आरंभ होने से पहले तहसील करसोग में 632, मामलें, उप-तहसील पांगणा में 106 और उप-तहसील बग्शाड़ में भी 244 मामलें पैडिंग चल रहे थे, इनमें से तहसील करसोग में अब तक आयोजित की गई विशेष इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 607 मामलों का निपटारा किया जा चुका है जबकि मात्र 25 मामलें ही शेष रहे है। इसके अतिरिक्त, उप-तहसील पांगणा में 103 मामलों का निपटारा किया गया है और शेष केवल मात्र 3 मामले रहे है। उप-तहसील बग्शाड़ में अभी तक कुल 220 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और केवल मात्र 24 मामले ही शेष पैंडिंग रहे है।
यह है इस पहल का उद्देश्य
विशेष राजस्व लोक अदालतों का उद्देश्य लम्बित राजस्व मामलों का समाधान सुनिश्चित करना है ताकि लोगों को बार-बार राजस्व कार्यालय में जाने की आवश्यकता न पड़े। इस पहल का राजस्व लोक अदालतों को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया आंकड़ों के माध्यम से अपनी सफलता की कहानी बयां कर रही है। तीन माह की अल्प अवधि के भीतर ही रिकाॅर्ड संख्या में लम्बित राजस्व मामलों का प्रभावी निपटारा सुनिश्चित हुआ है। जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार ने लोगों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचाने के दृष्टिगत अब हर माह के अन्तिम दो दिवस इसका आयोजन करने का निर्णय लिया है।
लोगों को मिल रहा भरपूर लाभ
एसडीएम करसोग नरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से राज्य में पहली बार आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतों से लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। राज्य में गत लगभग तीन माह में विशेष अभियान के दौरान जहां इन अदालतों के माध्यम से इंतकाल के रिकाॅर्ड 89091 लम्बित मामलों का निपटारा किया गया है। वहीं करसोग उपमंडल में भी इस अभियान के तहत लगभग 930 इंतकाल संबंधी मामलों का निपटारा कर दिया गया है। जिससे आमजन को राहत मिली है। राज्य में यह पहली बार है कि लम्बित राजस्व मामलों के समाधान के लिए मिशन मोड पर अभियान चलाया गया है जिसके प्रभावी परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।
