शिक्षकों को मिलेगा मात्र 40 फीसदी वेतन-स्टडी लीव पर जाने पर, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

by
एएम नाथ। शिमला :  सात अगस्त 2024 के बाद अध्ययन अवकाश पर जाने वाले प्रोफेसरों और शिक्षकों को कुल वेतन का सिर्फ 40 फीसदी वेतन ही मिलेगा। नए सीसीएस अवकाश नियमों के तहत अध्ययन अवकाश के दौरान वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।
24 महीने तक के अध्ययन अवकाश के लिए प्रशासनिक की जगह वित्त विभाग की अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया है। कॉलेज प्रोफेसरों के वेतन से जुड़ी कुछ आपत्तियों के बाद शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से यह मामला उठाया था। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश नियम-1972 में बदलाव किया है।
नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश हिमाचल प्रदेश नियम-2024 नाम दिया गया है। वर्ष 1986 से लेकर प्रशासनिक विभाग ही 24 महीने तक की स्टडी लीव के लिए अनुमति देता आया है। अब वित्त विभाग ही तय करेगा कि किसी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर भेजना है या नहीं। हर साल बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी स्टडी लीव पर जाते हैं। अध्ययन अवकाश के दौरान उन्हें सरकार की ओर से पूरा वेतन दिया जाता है। स्टडी लीव पर अधिक कर्मचारियों-अधिकारियों के रहने से जहां विभागों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता रहा है, वहीं सरकारी कोष को भी बड़ा नुकसान होता रहा है। अब देश या देश से बाहर ली गई अध्ययन छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारी-अधिकारी को 40 प्रतिशत वेतन मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता और मकान किराया भी मिलेगा।
अवकाश वेतन का भुगतान सरकारी कर्मचारी की ओर से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद होगा कि वह किसी अंशकालिक रोजगार के संबंध में किसी भी छात्रवृत्ति, वजीफे या पारिश्रमिक की प्राप्ति नहीं कर रहा है। उधर, शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के सात अगस्त 2024 से प्रभावी होने के साथ, उन लोगों पर इसके लागू होने के संबंध में भ्रम की स्थिति बन गई है, जो इस तिथि से पहले अध्ययन अवकाश पर थे। संशोधित नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो सात अगस्त 2024 को या उसके बाद अध्ययन अवकाश पर गए हैं। जिन कर्मचारियों ने इस तिथि से पहले अपना अध्ययन अवकाश शुरू किया था, उन्हें पिछले नियमों के तहत अपना वेतन मिलना जारी रहेगा, जो उनके अवकाश स्वीकृत होने के समय लागू थे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

ज़िला स्तरीय रेडक्रॉस मेला नालागढ़ में 13 से 15 दिसम्बर तक होगा आयोजित

रोहित भदसाली।  नालागढ़ : ज़िला स्तरीय रेडक्रॉस मेला इस वर्ष सोलन ज़िला के नालागढ़ में 13 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी आज उपायुक्त सोलन एवं ज़िला रेडक्रॉस समिति...
article-image
हिमाचल प्रदेश

उपायुक्त ने प्रस्तावों की समयबद्ध पूर्ति एवं फील्ड सत्यापन को सुनिश्चित बनाने के दिए निर्देश

वन अधिकार अधिनियम के प्रस्तावों को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता एएम नाथ। चम्बा :  उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बैठक का...
article-image
हिमाचल प्रदेश

भाजपा नेता बलवीर सिंह ने सुन्नी में हाइड्रो प्रोजेक्ट की मंजूरी को लेकर केंद्र सरकार का किया आभार व्यक्त : कार्यालयों व संस्थानों को बंद करके प्रदेश की जनता के साथ किया कुठाराघात

चिंतपूर्णी : चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता बलवीर सिंह ने सुन्नी में हाइड्रो प्रोजेक्ट की मंजूरी को लेकर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

कौन हैं IPS सुधीर चौधरी?….ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन : जिन्हें सेना ने किया सम्मानित

भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, देशभर में सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों की सराहना हो रही है। इस अभियान में उल्लेखनीय सहयोग देने के लिए...
Translate »
error: Content is protected !!