समागम की परमिशन रद्द करने पर सरकार के खिलाफ बसपा का मोर्चा, करीमपुरी ने बोला हमला

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डॉ. अवतार सिंह करीमपुरी बोले- तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे, 13 सितंबर को जीरा में होगा पहले से बड़ा राज्य स्तरीय समागम

फिल्लौर। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. अवतार सिंह करीमपुरी ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शहीद बाबा जीवन सिंह जी के प्रति सरकार का कथित नफरती और तानाशाही रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डॉ. करीमपुरी ने बताया कि बसपा की ओर से अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को जीरा की अनाज मंडी में राज्य स्तरीय समागम आयोजित किया जाना था। उनके अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए मार्केट कमेटी जीरा की ओर से बाकायदा लिखित अनुमति भी दी गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा के प्रस्तावित बड़े एकत्रीकरण को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार दबाव में आ गई और मार्केट कमेटी के माध्यम से बिना किसी ठोस कारण के कार्यक्रम की अनुमति रद्द करवा दी गई। करीमपुरी के मुताबिक, अनुमति रद्द करने के लिए जारी पत्र में 6 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के जीरा में प्रस्तावित राजनीतिक कार्यक्रम को आधार बताया गया है।

‘सरकारी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे’

डॉ. करीमपुरी ने कहा कि बसपा सरकारी तंत्र के कथित दमन के आगे झुकने वाली नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि अब बाबा जीवन सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समागम 13 सितंबर 2026 को जीरा की धरती पर ही पहले से अधिक भव्य और विशाल स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की तारीख बदलने से बसपा का उत्साह कम नहीं हुआ है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में और अधिक जोश पैदा हुआ है। उन्होंने समर्थकों से बड़ी संख्या में समागम में पहुंचने का आह्वान किया।

‘पंजाब संभालो मुहिम’ के तहत सरकार को घेरने का ऐलान

बसपा नेता ने कहा कि पार्टी पंजाब सरकार के कथित अन्याय, दमन और तानाशाही के मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि बसपा की ओर से चलाई जा रही ‘पंजाब संभालो मुहिम’ के तहत सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ जनजागरण किया जाएगा।

डॉ. करीमपुरी ने कहा कि बसपा लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यक्रम आयोजित करने और जनता की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार से राजनीतिक विरोध के बावजूद सभी संगठनों को समान अवसर देने की मांग की।

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