एएम नाथ । हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी अस्पताल में परामर्श के लिए बनने वाले पर्चे पर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। पहले यह पर्चा मुफ्त में बनता था। लेकिन, 5 जून से हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल ओपीडी पर्चियों के लिए पैसा लेना शुरू करेंगे।
मरीजों को अस्पातल में दिखाने के लिए रजिस्ट्रेशन का 10 रुपए देना होगा। इसके साथ ही मरीजों को सुक्खू सरकार ने एक और झटका दिया है।
टेस्ट में नहीं होगा मुफ्त
स्वास्थ्य विभाग सचिव ने इस मामले में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में होने वाले टेस्ट के लिए भी मरीजों को चार्ज देना पड़ेगा। इस अधिसूचना से पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 133 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त में किए जाते थे, लेकिन अब इन सभी मेडिकल टेस्ट के लिए मरीजों को पैसा देना पड़ेगा।
इन्हें ही मिलेगी छूट
सुक्खू सरकार ने ओपीडी के लिए बनने वाली पर्ची पर 10 रुपए चार्ज लगा दिया है। हालांकि, इस चार्ज से कुछ मरीजों को छूट दी गई है। सुक्खू सरकार ने कैंसर, किडनी मरीज, गर्भवती महिलाओं, 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीज, टीबी मरीज, दिव्यांग मरीज, मानसिक रूप से बीमार, जेल कैदी, एनएचआरएम के लाभार्थी, मुफ्त दवा योजना के तहत आने वाले मरीज, आपदा पीड़ित, एचआईवी पॉजिटिव मरीज, बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चे और वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में रहने वाले करीब 14 श्रेणी के मरीजों को ओपीडी पर्ची से छूट दी है।
सुक्खू सरकार ने क्यों खत्म कर दी फ्री ओपीडी
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने फ्री ओपीडी को खत्म करने के फैसले के पीछे का कारण भी बताया है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव का कहना है फ्री ओपीडी को खत्म करके ओपीडी पर्च के लिए चार्ज लगाने के फैसला स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना और संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट सब-कमेटी की सिरफारिशों के आधार पर रोगी कल्याण समितियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को मजबूत करने और उसे बेहतर बनाने के लिए यूजर चार्ज वसूलने की अनुमति दी गई है।
