चंडीगढ़ : पंजाब के सभी 23 जिले में 1200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। प्रदेश के हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है और सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत सभी जिला मजिस्ट्रेटों और विभागों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
स्कूल-काॅलेज सात सितंबर तक बंद : बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंजाब भर के सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटीज़ और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे। जालंधर में सतलुज नदी के ओवरफ्लो होने के कारण जिले के करीब 30 गांवों में पानी घुस गया है। घग्गर नदी डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुकी है जिसके कारण पटियाला और संगरूर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के खराब हालात को देखते हुए कल गुरुवार को प्रदेश दौरे पर आएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपने सांसद निधि से 3.25 करोड़ रुपए बाढ़ सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए जारी करने की घोषणा की है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए तुरंत राहत पैकेज की मांग की है।
फसलें बर्बाद तो पशुधन को भी भारी नुकसान : वर्तमान में लगभग 3.75 लाख एकड़ कृषि भूमि खासकर धान के खेत, पानी में डूबे हुए हैं, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। इसके अलावा, भारी संख्या में पशुधन के नुकसान की भी खबर है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है।
मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने इस संबंध में सभी डीसी को निर्देश जारी किए हैं कि वे जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक आदेश जारी कर सकते हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटा जा सके। सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तुरंत और पर्याप्त राहत उपाय करें। राज्य के सभी लाइन विभाग अपने आपातकालीन कार्यों को प्राथमिकता पर करें और सप्ताहांत या छुट्टी के बावजूद ड्यूटी पर रहें। पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग और पीएसपीसीएल को सेवाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। टेलीकॉम सेवा प्रदाता मोबाइल और लैंडलाइन सेवाओं की बहाली तुरंत करें। पंचायत और शहरी निकाय आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास में पूरी मदद करें। सरकार ने सभी विभागों और एजेंसियों से अपील की है कि वे लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें।
